जन सुनवाई के दौरान कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को दिए। पात्रों का वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन व दिव्यांग पेंशन हेतु पंजीकरण कराया गया।
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनवाये गए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अंश निर्धारण व पैमाइश के प्रकरणों में देरी न की जाये। भूमि विवाद के स्थायी समाधान के लिए थाकबंदी के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराया जाये। चकरोड पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखें। प्रभावित लोगों को यथा संभव सहायता पहुँचायी जाये। जन सुनवाई के दौरान दो बच्चों को बाल सेवा योजना का लाभ दिलाया गया। यादवेन्द्र नाम के एक दिव्यांग युवक का मौके पर ही दिव्यांग पेंशन हेतु पंजीकरण कराया गया। जन सुनवाई के दौरान उप जिलाधिकारी गरिमा सिंह व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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