उन्होंने कहा कि अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम की पहले से माइक्रो प्लानिंग की जाए तथा नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ युवा, महिला, किसान एवं वंचित वर्ग को विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प से जोड़ा जाए।
अभियान के अंतर्गत सेवा दिवस–आशीर्वाद का दीया, मेरे सपनों का भारत–चित्र सेवा, नमो सेवा–अनकही कहानियां नुक्कड़ नाट्य, आंगन मिलन सेवा सहित विभिन्न जनभागीदारी आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सेवा दिवस के तहत लाभार्थी परिवारों, ग्राम पंचायतों, शहरी वार्डों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को गतिविधियों से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की गई है।
राज्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि ग्रामीण स्तर पर चौपालों का आयोजन कर योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित की जाए तथा जनता से सीधे फीडबैक एवं सुझाव लिए जाएं। अभियान के दौरान बहुउद्देशीय सेवा शिविरों में पात्रता सत्यापन एवं आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संतृप्त करने पर जोर दिया जाए।
माननीय राज्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था एवं सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर विभागवार चर्चा की गई।
समीक्षा के दौरान नियोजन, उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग, पेयजल, खाद्य एवं रसद, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, ग्राम्य विकास, बेसिक एवं उच्च शिक्षा, पशुपालन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य एवं लघु सिंचाई, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण, पंचायती राज, प्रांतीय रक्षक दल एवं क्रीड़ा, कौशल विकास मिशन, आरसेटी एवं सेवायोजन, चिकित्सा एवं आयुष, पर्यटन एवं वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा संबंधित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं नियमित स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग करें।
*रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश*
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री ने रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में आने वाली विभागीय अथवा स्थानीय स्तर की समस्याओं का संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से तत्काल समाधान करें। कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप परियोजना को आगे बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि बड़ी अवस्थापना परियोजनाएं जनपद के दीर्घकालीन विकास से जुड़ी होती हैं। इसलिए संबंधित अधिकारी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
*आजीविका मिशन में नए समूहों के बैंक खाते खोलने में न हो अनावश्यक देरी*
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक लिंकेज एवं महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि नवगठित स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया बैंक स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंक प्रतिनिधियों से नियमित समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने तथा स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
*किसी भी पात्र किसान की फार्मर रजिस्ट्री न रहे लंबित*
कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी पात्र कृषक की फार्मर रजिस्ट्री लंबित नहीं रहनी चाहिए। ग्राम स्तर पर शेष किसानों को चिह्नित करते हुए उनकी फार्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराई जाए।
उन्होंने कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य एवं लघु सिंचाई से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए कृषकों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाए जाने पर जोर दिया।
*बाल सेवा योजना के सभी पात्र बच्चों को करें लाभान्वित*
महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र बच्चा योजना के लाभ से वंचित न रहे। पात्र बच्चों का प्रभावी ढंग से चिह्नीकरण करते हुए उन्हें योजना से आच्छादित किया जाए।
उन्होंने महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं में पात्र लाभार्थियों तक समय से लाभ पहुंचाने, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने तथा जमीनी स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।
*उद्योग एवं स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा, बैंक स्तर के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर*
उद्योग एवं स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
राज्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं में बैंक स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। पात्र आवेदकों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
*शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को बनाए रखने के निर्देश*
राज्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जनपद द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को और आगे बढ़ाए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर प्रदर्शन वाले संकेतकों में उपलब्धि को बनाए रखते हुए अन्य संकेतकों में भी योजनाबद्ध तरीके से सुधार किया जाए।
*कानून व्यवस्था एवं जनशिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा*
राज्यमंत्री ने जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में सक्रिय रहें तथा कानून व्यवस्था से संबंधित प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने जनसुनवाई एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं का वास्तविक लाभ आमजन को तभी मिलेगा जब समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और तत्परता से किया जाए।
राज्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्रता एवं संतृप्तीकरण के लक्ष्य के साथ कार्य करें। सभी किसान, महिला, बच्चा, युवा, श्रमिक, दिव्यांगजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। अधिकारी नियमित फील्ड भ्रमण करें, विकास कार्यों की जमीनी प्रगति देखें तथा लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारित करें।
इस दौरान राज्यमंत्री, खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति, उ०प्र० सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा थाना गैसड़ी क्षेत्र के ग्राम खदगौरा में वन्यजीव हमले से हुई पशु हानि के प्रभावित कन्हैयालाल को ₹46 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई। मा० राज्यमंत्री ने कहा कि आपदा अथवा वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित पात्र परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी न की जाए तथा ऐसे प्रकरणों में प्रशासन संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे।
इस दौरान विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, डीएम डॉ विपिन कुमार जैन,पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, जनप्रतिनिधिगण व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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