थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रत्येक शिकायत का निस्तारण तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर पारदर्शी ढंग से किया जाए, ताकि लोगों का प्रशासन एवं पुलिस पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।
उन्होंने विशेष रूप से भूमि विवाद एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर जांच करने तथा प्राथमिकता के आधार पर उनका स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का समय रहते समाधान होने से अनावश्यक विवाद एवं कानून-व्यवस्था की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने थाना समाधान दिवस के दौरान थाना समाधान रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पूर्व में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित एवं संवेदनशील मामलों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो और समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण कर शिकायतकर्ता को भी कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय, उपजिलाधिकारी सदर, थाना प्रभारी गौरा चौराहा, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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