उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के कौशल का उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत लाभार्थियों को संबंधित ट्रेड के अनुरूप आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान डीबीटी के माध्यम से ₹4,000 का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, हलवाई, मोची एवं धोबी सहित पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को दिया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। योजना का लाभ केवल पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को मिलेगा तथा परिवार का केवल एक सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र होगा। पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े होने का प्रमाण ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट MSME उत्तर प्रदेश पोर्टल पर 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग ने जनपद के सभी पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों से अपील की है कि वे समय से आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं तथा अपने कौशल को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर स्वरोजगार एवं आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ें।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उतरौला रोड, धर्मपुर, बलरामपुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं अथवा कार्यालय के वरिष्ठ सहायक के मोबाइल 8090535558 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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