सरकारी आदेशों की धज्जियाँ उड़ाता अवैध RMY ईंट भट्ठा, प्रशासन मौन—भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाया मामला।।

अंबेडकर नगर | जलालपुर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के स्पष्ट बंदी आदेशों के बावजूद अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील में एक अवैध ईंट भट्ठा खुलेआम संचालित होने का मामला सामने आया है। मामला थाना कटका क्षेत्र के ग्राम हैदराबाद (भवानी पट्टी) स्थित RMY मार्का ईंट भट्ठे से जुड़ा है, जहां नियम-कानून को ताक पर रखकर भट्ठे का संचालन धड़ल्ले से जारी है।

प्राप्त दस्तावेज़ों और जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने इस ईंट भट्ठे को बंद करने का स्पष्ट आदेश जारी किया था। इसके बाद भी भट्ठा न केवल चालू रहा, बल्कि 2025–26 सत्र में संचालन की तैयारी भी शुरू कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि 11 नवंबर 2025 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अंबेडकर नगर द्वारा भी भट्ठे के संचालन पर रोक के आदेश दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके, ज़मीनी हकीकत इससे उलट है।

जीपीएस कैमरे से लिए गए फोटो-वीडियो प्रमाण मौजूद
सूत्रों के अनुसार, अवैध संचालन के जीपीएस कैमरे से खींचे गए फोटो और वीडियो प्रमाण मौजूद हैं, जिनमें भट्ठे की सक्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

प्रशासन किसके दबाव में?
जब दो-दो सरकारी आदेश मौजूद हैं, तो सवाल उठता है कि यह भट्ठा आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? क्षेत्र में चर्चा है कि पैसे और रसूख के सामने प्रशासन नतमस्तक हो चुका है, जिससे दबंगों का हौसला बुलंद है। सूत्रों का दावा है कि कार्रवाई न होने के पीछे मोटी रकम के लेनदेन की चर्चाएं आम हो चुकी हैं।

पीड़ित की फरियाद, अफसरों की चुप्पी
पीड़ित द्वारा उपजिलाधिकारी, जलालपुर को लिखित शिकायत देकर

• तत्काल भट्ठा बंद कराने
• और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई
  की मांग की गई है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पीड़ित लगातार प्रार्थना पत्र देकर दौड़ रहा है, जबकि भट्ठा खुलेआम संचालित हो रहा है। अधिकारियों की ओर से कार्यवाही के नाम पर केवल लीपा-पोती की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका भी सवालों के घेरे में
इतना ही नहीं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न किए जाने से उसकी भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है। पर्यावरणीय मानकों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद चुप्पी चिंता बढ़ा रही है।

अब बड़ा सवाल

• क्या प्रशासन अपने ही आदेशों का पालन कराएगा?
• क्या अवैध और प्रदूषण फैलाने वाले भट्ठों पर सख्ती होगी?
• या फिर भ्रष्टाचार और रसूख के आगे कानून यूं ही दम तोड़ता रहेगा?

Hindi Samvad News, इस गंभीर मामले पर प्रशासन की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखेगा और जनता से जुड़े इस मुद्दे पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है? जनता और मीडिया की नजरे बनी हुई हैं।

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