जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, मारपीट, धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड और महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। जनसुनवाई के दौरान ही पुलिस अधीक्षक ने गूगल मीट के माध्यम से संबंधित क्षेत्राधिकारियों (COs) और थाना प्रभारियों से सीधा संवाद किया और तत्काल विधिक निस्तारण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के प्रमुख निर्देश:
समयबद्ध कार्यवाही: सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर तय समय-सीमा के भीतर विधिक कार्रवाई पूरी की जाए। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भूमि विवादों का संयुक्त निस्तारण: जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम 'थाना समाधान दिवस' के दौरान समन्वय बनाकर मौके पर जाकर पैमाइश करेगी और विवाद को सुलझाएगी।
महिला एवं बालिका सुरक्षा: महिला उत्पीड़न की शिकायतों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के साथ-साथ 'मिशन शक्ति' के तहत संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों को सतर्क दृष्टि रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
साइबर अपराध पर त्वरित एक्शन: साइबर फ्रॉड से संबंधित शिकायतों को तुरंत साइबर सेल को ट्रांसफर कर 24 घंटे के भीतर पीड़ित से संपर्क स्थापित कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
"जनता के साथ शिष्ट और संवेदनशील व्यवहार करें। थानों पर आने वाले हर पीड़ित की बात ध्यान से सुनकर तुरंत मदद पहुंचाई जाए। प्रार्थना पत्रों व IGRS निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा मैं स्वयं करूंगा —मार्तण्ड प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर
बलरामपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुरक्षा, त्वरित न्याय और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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