सांसद, विधायकगण की प्राथमिकता वाले कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए : मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री ने जनपद मुरादाबाद में मण्डलीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ
लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना तथा विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

सांसद, विधायकगण की प्राथमिकता वाले कार्यों

को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए : मुख्यमंत्री

वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी

प्रस्तावों को आगामी 15 जुलाई तक स्वीकृति दी जाए, ताकि

जनहित के इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से प्रारम्भ कराया जा सके

मुरादाबाद में रिवर फ्रण्ट विकसित करने का कार्य किया जाए

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को बेहतर रोड कनेक्टिविटी से

जोड़ा जाए तथा पर्यटन के आकर्षण का केन्द्र बनाया जाए

जनसुनवाई को और प्रभावी बनाया जाए, शिकायतों के समाधान में पूरी

 पारदर्शिता बरती जाए, किसी भी दशा में गलत फीडबैक दर्ज न हो

ज्यादा से ज्यादा लोगों को पी0एन0जी0 के उपभोग के लिए प्रेरित करें

सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एण्ड

इण्डस्ट्रियल जोन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जाए

गो-तस्करी और साइबर अपराध जैसे गम्भीर

प्रकरणों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए

विद्युत चोरी की घटनाओं में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए,

ईमानदार उपभोक्ताओं को अनावश्यक समस्याओं का सामना न करना पड़े

शहरी क्षेत्र में स्थित मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार

के सम्बन्ध में विशेष कार्य योजना तैयार करें

लखनऊ : 29 जून, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना तथा विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, बाईपास/फ्लाईओवर, लघु सेतु, आर0ओ0बी0 एवं सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त विधानसभावार प्रस्तावों की समीक्षा की और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायकगण के प्राथमिकता वाले कार्यों को विभागीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। मुरादाबाद में रिवर फ्रण्ट विकसित करने का कार्य किया जाए तथा साफ-सफाई व्यवस्था को और ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को बेहतर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने और पर्यटन के दृष्टिकोण से आकर्षण का केन्द्र बनाने की दिशा में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य करें।
मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को आगामी 15 जुलाई तक स्वीकृति मिल जाए, ताकि जनहित के इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से प्रारम्भ कराया जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों, राजस्व कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलाधिकारीगण प्रत्येक 15 दिवस पर और मण्डलायुक्त स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित हो। इन समीक्षा बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सहित अन्य जरूरी मुद्दों की समीक्षा की जाए तथा विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनसुनवाई को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि  आमजन को अपनी समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए भटकना न पड़े। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के समाधान में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में गलत फीडबैक दर्ज न हो। राजस्व वादों के निस्तारण में जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाए। वरासत से जुड़े निर्विवादित मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गो-तस्करी और साइबर अपराध जैसे गम्भीर प्रकरणों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। महिला अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ महिला हेल्पलाइन नम्बर की उपयोगिता को प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था बेहतर रहे। जल जीवन मिशन के कार्यां के सम्बन्ध में सड़क तोड़कर उसे बिना मरम्मत छोड़ने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पी0एन0जी0 के उपभोग के लिए प्रेरित किया जाए। टी0बी0 नियंत्रण की दिशा में जनप्रतिनिधियों को निःक्षय मित्र के रूप में जोड़ा जाए। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क पर निराश्रित गौवंश न दिखें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के लिए चारे का बेहतर प्रबन्ध हो। साथ ही, उनके उपचार को लेकर भी किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने जनपद में उपलब्ध मोबाइल वेटरनरी यूनिट की उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के भार में कमी आती है। सोलर पैनलों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। जिला प्रशासन विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन क्षेत्रों का चिन्हांकन करे जहां विद्युत चोरी की घटना हो रही है। इसके लिए अभियान चलाकर छापेमारी करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। ईमानदार उपभोक्ताओं को अनावश्यक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री जी को उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने गोविंदपुरम योजना और सहयाद्री आवास योजना के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में स्थित मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में विशेष कार्य योजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री जी को जिला पंचायत अध्यक्ष ने अवगत कराया कि जिला पंचायत की लगभग पौने तीन एकड़ जमीन जनपद में मुरादाबाद-काशीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध है, जिस पर महिला स्टेडियम का निर्माण उपयोगी साबित होगा। इस पर मुख्यमंत्री जी ने नियमानुसार प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी से विधायक मुरादाबाद शहर ने कहा कि आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत गांधी मैदान को विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों के लिए निर्धारित कर दिया जाए, जिसके सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाए।
इस अवसर पर एम0एस0एम0ई0 मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अनिल कुमार, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गुलाब देवी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री बृजेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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