ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि एवं आरक्षण सूची 10 अथवा 13 जुलाई 2026 तक घोषित की जाए तथा पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपनी रिपोर्ट समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करे, जिससे पंचायत चुनाव बिना किसी अनावश्यक विलंब के संपन्न कराए जा सकें। संगठन ने यह भी मांग की कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेकर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
राष्ट्रीय अधिकार संघ ने बताया कि पंचायत चुनाव में हो रही देरी के संबंध में राष्ट्रीय संरक्षक श्री अरविंद राठौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर न्यायालय द्वारा राज्य सरकार एवं संबंधित पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। संगठन ने कहा कि प्रदेश के लाखों संभावित प्रत्याशी एवं पंचायत प्रतिनिधि शीघ्र चुनाव की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित लोगों ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं और सरकार को समयबद्ध तरीके से चुनाव कराकर प्रदेश की लगभग 58 हजार ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।
हिन्दी संवाद न्यूज से
वी. संघर्ष की खबर
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