बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाना (संतृप्तिकरण) और ग्रामीण अवसंरचना को अत्याधुनिक बनाना रहा।
*डिजिटल होगा परिवार रजिस्टर: लॉन्च होगा विशेष ऐप*
जिलाधिकारी ने सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निर्देश दिए कि:
अद्यतनीकरण: सभी सचिव परिवार रजिस्टर को तत्काल अपडेट करें और प्रत्येक परिवार को उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।
डिजिटलीकरण व कंट्रोल रूम: परिवार रजिस्टर का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नया ऐप: डेटा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए जल्द ही एक समर्पित 'परिवार रजिस्टर ऐप' लॉन्च किया जाएगा।
*प्रमुख योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण*
डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। इसके तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया।
*NRLM, फैमिली आईडी और आयुष्मान:* परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, फैमिली आईडी बनाने और आयुष्मान कार्ड से संतृप्त करने के निर्देश। विशेष रूप से, अब सचिवों की भी आयुष्मान आईडी बनाई जाएगी , सचिव भी आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे।
*पेंशन व महिला कल्याण:* विभिन्न पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं बाल सेवा योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
*स्मार्ट ग्राम पंचायत: डिजिटल लाइब्रेरी और फ्री वाई-फाई*
ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा की गई।
पुस्तकालयों के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
युवाओं की सुविधा के लिए सभी लाइब्रेरी में फ्री वाई-फाई (Free Wi-Fi) की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।
*बुनियादी ढांचा और स्वच्छता प्रबंधन*
सड़क एवं जल निकासी: गांवों में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने और सभी आंतरिक सड़कों को गड्ढा मुक्त व अच्छी स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए।
सामुदायिक शौचालय: शौचालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित हो। कार्य में लापरवाही बरतने वाले केयरटेकर्स के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
RRC सेंटर: रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) के नियमित और बेहतर संचालन पर बल दिया गया ताकि कूड़ा प्रबंधन प्रभावी हो सके।
*गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद की सभी गौशालाओं में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए:*
गौवंश के लिए छाया, शुद्ध पेयजल और चारे की समुचित व्यवस्था हो।
सहभागिता योजना: कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए दुधारू गौवंश को चिन्हित कर उन्हें कुपोषित बच्चों के परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त मनेरगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीसी एनआरएलएम व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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