जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भूमि विवाद, राजस्व एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है, इसकी नियमित निगरानी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जाए, जिससे सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुरूप, पारदर्शी एवं सतत रूप से की जाए।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण परिवार रजिस्टर होने की स्थिति में नए परिवार रजिस्टर तैयार कराने के निर्देश दिए, ताकि अभिलेखों का अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित हो सके।
उल्लेखनीय है कि इसी क्रम में तहसील तुलसीपुर एवं बलरामपुर में भी सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां जनशिकायतों को सुना गया एवं उनके निस्तारण की कार्रवाई की गई।
इस दौरान एसडीएम उतरौला, सीओ उतरौला, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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