बलरामपुर- जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के संज्ञान में आया कि सरकारी आवास हेतु कई अधिकारियों के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि बहादुरपुर सरकारी आवासीय कॉलोनी में कई आवासों पर अनधिकृत रूप से लोगों का कब्जा था। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई, जिसने अभियान चलाकर अवैध रूप से कब्जाधारियों को चिह्नित किया तथा उनसे आवास खाली कराए।
      25 अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल आवंटित हुए सरकारी आवास
खाली कराए गए आवासों को प्रशासन द्वारा तुरंत पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित कर दिया गया। आवास हेतु आवेदन करने वालों में जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सहायक आयुक्त उद्योग सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
अनधिकृत कब्जों के कारण कई अधिकारियों को होटल या निजी व्यवस्था में रहना पड़ रहा था।
  डीएम ने किया सरकारी कालोनी का निरीक्षण, बेहतर साफ सफाई के दिए निर्देश
डीएम विपिन कुमार जैन ने आज बहादुरपुर सरकारी आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण कर स्वच्छता, रखरखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि आवास आवंटित किए गए सभी अधिकारी तीन दिनों के भीतर अपने नए आवास में प्रवेश सुनिश्चित करें।
प्रशासनिक व्यवस्था होगी और मजबूत
जिलाधिकारी के इस प्रयास से अब अधिकारियों को निर्धारित समय पर सरकारी आवास उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिक व्यवस्थित, प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।
अधिकारियों ने आवास आवंटन पर प्रसन्नता व्यक्त की। 

        हिन्दी संवाद न्यूज़ से
         रिपोर्टर वी. संघर्ष
           बलरामपुर। 

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