महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल में कोटेदारों से वितरित होने वाले खाद्यान्न का पैसा जमा कराया गया था। तब से आज तक नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। लेकिन उस रकम का समायोजन नहीं कराया गया। इसके लिए धन राशि वापस कराई जाए। इसी तरह वर्ष 1995 से सभी कोटेदार एम डी एम और आंगन बाड़ी के पोषाहार का उठान करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उस का भी ढुलाई का भाड़ा नही दिया गया है। दस वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश खाद्यान्न निगम के खाते में कोटेदारों से खाद्यान्न का पैसा जमा कराया गया था, जिसके बदले में न तो खाद्यान्न का आवंटन किया हुआ न ही पैसा वापस दिलाया गया। उस रकम को भी वापस दिलाया जाए। डोर स्टेप डिलीवरी के नाम पर केवल सड़क के दुकानदारों को ही खाद्यान्न की सप्लाई की जाती है। गांवों और गलियों के कोटेदार अपने साधन से खाद्यान्न धर्मकांटे से ले जाते हैं जिससे कोटेदारों को अतिरिक्त रकम खर्च करनी पड़ती है। आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को छोटी गाड़ियों से कोटे दारों के गोदाम तक खाद्यान्न पहुंचाने का आदेश दिया जाए। खाद्यान्न भरकर मिले बोरों के बदले खाली बोरों के वजन के बरा बर अतिरिक्त खाद्यान्न दिलाया जाए, ताकि कम मिले राशन की भर पाई हो सके। एस डी एम ने यह आश्वासन दिया कि जिन मामलों का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकता है उनका निराकरणकराया जाएगा। बाकी मांगों को निस्तारण के लिएशासन को भेज दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद सईक साबिरा खातून, मोहम्मद कैफ, प्रमोद कुमार, आफाक रजा, राम जस, राम निवास, विजय कुमार, सोनू, भोला प्रसाद, सरवर हुसैन, रणधीर, विंध्या वासिनी देवी, प्रेमलता, लक्ष्मी देवी, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, गुलफाम अहमद नियाज अहमद,आदि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के तमाम कोटेदार शामिल रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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