जौनपुर। पीएचसी में साक्षात्कार लेने गए वरिष्ठ पत्रकार को बनाया बंधक
सीएमओ के फटकार के बाद खोला गया दरवाजा,पत्रकारों में आक्रोश, कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी
मुंगराबादशाहपुर,जौनपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डा० लक्ष्मी सिंह द्वारा मुंगराबादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किए गए औचक निरीक्षण में मिली खामियों के अखबारों की सुर्खियों में आने के बाद बौखलाए प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० राजेश कुमार के सरकारी आवास पर इंटरव्यू लेने गए वरिष्ठ पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर बंधक बनाए जाने तथा सीएमओ की फटकार पर रिहा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिसे लेकर आक्रोशित पत्रकारों ने प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० राजेश कुमार एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिव शंकर के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो पत्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
बताते चलें कि बीते बुधवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डा० लक्ष्मी सिंह ने मुंगराबादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने के दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० राजेश कुमार के सरकारी आवास पर भर्ती एक मरीज को ड्रिप चढ़ाया जाता देख कर आक्रोशित हो गई थी। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारी अव्यवस्था देख कर उनकी भौंहें तन गई थी। जिसके अखबारों की सुर्खियों में आने के बाद बौखलाए प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० राजेश कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार एस एस पाण्डेय को अपने आवास पर इंटरव्यू के लिए पहले बुलाया फिर कमरा बन्द कर दिया। आरोप है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी के सरकारी आवास पर पहले से ही मौजूद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिव शंकर सरोज द्वारा दुर्व्यवहार करने के साथ ही उनका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया गया। जिसकी सूचना वरिष्ठ पत्रकार एस एस पाण्डेय ने सीएमओ डा० लक्ष्मी सिंह को दी। सीएमओ की फटकार पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा पत्रकार को मुक्त किया गया। जिसकी सूचना मिलते ही पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकारों ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा० लक्ष्मी सिंह को मामले से अवगत कराते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई तो पत्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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