प्रयागराज। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में विभिन्न इकाइयों व प्रकोष्ठों का पुनर्गठन शुरू  

महत्वपूर्ण जिलों और प्रदेशों में परिवर्तन की संभावना बढ़ी,कुछ जिला अध्यक्षों का दायित्व बना रहेगा कुछ का कद बढ़ाया जाएगा  

प्रयागराज। देशभर के माननीय संपादकों पत्रकारों और पत्रकार संगठनों के सम्मान सुरक्षा और शक्ति के लिए संकल्पशील सर्वमान्य संगठन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के विभिन्न इकाइयों और प्रकोष्ठों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जहां कुछ जिला अध्यक्षों के कद बढ़ाए जा रहे हैं वहीं कुछ जिलों के कार्य संतोषजनक होने पर उन्हें दोबारा दायित्व दिया जा रहा है। कई प्रदेश इकाइयों में भी व्यापक परिवर्तन की संभावना बढ़ गई है महासंघ के शीर्ष पदाधिकारियों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि जल्द ही विभिन्न इकाइयों की घोषणा की जाएगी और नए दायित्व के लिए जो पदाधिकारी चयनित किए जा रहे हैं उनमें बहुत सतर्कता बरती जा रही है। गत वर्ष जिन जिला इकाइयों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका उन्हें तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और वहां नई जिला इकाई बनाने पर विचार किया जा रहा है ऐसे अध्यक्षों को जो स्वयंभू अध्यक्ष बन गए थे। उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। जिला मंडल और प्रदेश में जो अध्यक्ष अपनी इकाई का विस्तार नहीं कर सके और उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा उन्हें भी उनके दायित्व से मुक्त किया जा रहा है। प्रांतीय और राष्ट्रीय इकाई में आजीवन सदस्यता शुरू से ही अनिवार्य थी और जिन लोगों ने आधा अधूरा शुल्क भेजकर दायित्व स्वीकार किया था।उन्हें भी एक बार सूचित करने के उपरांत पद मुक्त कर दिया जाएगा। जिन पदाधिकारियों ने वर्ष पर्यंत किसी बैठक अथवा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई वह उस पद पर अब नहीं रह पाएंगे। देश भर में सभी जिला मंडल और प्रदेश इकाइयों से उनकी  प्रगति आख्या मंगाई गई है। जिसे मिलने के पश्चात ही अब सम्मान योजना में उन्हें शामिल किया जाएगा।गत वर्ष यह शिकायत मिली थी, कि महासंघ में बहुतायत में सम्मान पत्र बांटे जा रहे हैं जिस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संचालन समिति ने इसे गंभीरता से लिया है और अब आगे सम्मान चयन अलंकरण में भी अधिक  सावधानी और पारदर्शिता बरती जाएगी। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवनेश कुमार पवन ने महासंघ के शीर्ष पदाधिकारियों के हवाले से बताया कि किसी भी इकाई और किसी भी प्रकोष्ठ में अब सीधे किसी की घोषणा किसी पद पर नहीं की जाएगी। जब तक केंद्रीय संचालन समिति से संस्तुति नहीं मिल जाती ऐसी स्थिति में सभी इकाइयों से उनका प्रगति विवरण भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इच्छुक सभी पदाधिकारी केंद्रीय संचालन समिति के पदाधिकारियों से दूरभाष पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं।

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