यूपी के गांव को 10 लाख और मिलेंगे पीएम आवास उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी
लखनऊ। सबको आवास के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से निर्धन ग्रामीणों के लिए और दस लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मांगने का प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग तैयार कर रहा है। इन 10 लाख आवासों के मिल जाने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या छह लाख शेष रह जाएगी। राज्य में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना (सेक) सूची के मुताबिक सभी पात्र लाभार्थियों को पीएम आवास दिया जा चुका है। सेक सूची के बाहर तमाम ऐसे लोग थे जो सूची में शामिल नहीं होते हुए भी आवास के लिए पात्र पाए गए। इनके लिए आवास प्लस के तहत नई पात्रता सूची बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस के तहत 33 लाख पात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए। आवास प्लस की सूची में से बड़ी संख्या में पात्रों को आवास दिए जा चुके हैं।
इस वित्तीय वर्ष मे अभी मिले हैं 4.32 लाख आवास
चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम्य विकास विभाग ने केंद्र से आवास प्लस की सूची के शेष सभी पात्रों के लिए आवास आवंटित करने की मांग की थी। मांग पूरी हो गई होती तो 2022 तक सबको घर देने के लक्ष्य को पूरा करना आसान हो गया होता। मांग के सापेक्ष इस साल राज्य को 4.32 लाख पीएम आवास (ग्रामीण) ही मिले हैं।
*एक लाख आवासों का आवंटन एक सप्ताह में करने के निर्देश*
ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक 4.32 लाख पीएम आवास में से 3.32 लाख आवास पात्रों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष एक लाख आवास भी अगले एक सप्ताह में पात्र परिवारों को आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्र सरकार को और 10 लाख आवास आवंटित करने का नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। 10 लाख आवास की मांग पूरी होने के बाद राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के पात्रों की शेष संख्या छह लाख रह जाएगी। इनके लिए बाद में प्रस्ताव भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक 4.32 लाख आवंटित आवासों का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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