जनपद बलरामपुर- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक संपन्न

जनपद बलरामपुर- जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों, पंचायत भवन निर्माण, डिजिटल पुस्तकालय, पंचायत सहायकों की कार्यप्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने कहा कि *शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।* सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करें।

*स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश*

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के सभी पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार धनराशि उपलब्ध कराने एवं निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जनपद में 793 सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 784 शौचालय निर्मित एवं जियोटैग किए जा चुके हैं तथा स्वयं सहायता समूहों को संचालन हेतु हस्तांतरित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालयों का नियमित संचालन, साफ-सफाई एवं समूहों के कार्मिकों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के उच्चीकरण तथा गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

*उत्सव भवन एवं अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश*

जिलाधिकारी ने वित्त आयोग की धनराशि से कराए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के 10 पंचायत भवनों में से 5 पूर्ण हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने शेष 5 पंचायत भवनों को नवंबर माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त प्रति विधानसभा लगभग ₹1.41 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पंचायत उत्सव भवनों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्माण एवं निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जनपद में स्वीकृत 11 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण कार्यों को दिसंबर माह तक पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।

*ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश*

जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों की उपस्थिति, मानदेय भुगतान एवं पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्रों के संचालन की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा मानदेय भुगतान की स्थिति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब तक इन केंद्रों के माध्यम से 66,989 सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

डिजिटल पुस्तकालयों की समीक्षा में बताया गया कि प्रथम चरण की 205 ग्राम पंचायतों में फर्नीचर एवं पुस्तकों की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। जिलाधिकारी ने डिजिटल पुस्तकालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

*प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ देने के निर्देश*

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 28,999 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 28,887 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो 99.52 प्रतिशत उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 3,365 आवासों के सापेक्ष 3,351 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के 496 स्वीकृत आवासों में से 430 आवास पूर्ण हैं, जबकि वर्ष 2026-27 में 768 लक्ष्य के सापेक्ष 742 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

जिलाधिकारी ने अवशेष आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने, निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

*स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं आजीविका गतिविधियां बढ़ाने पर जोर*

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर 2026 तक 46,441 परिवारों को समूह गतिविधियों से जोड़ने हेतु मोबिलाइज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,276 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं।

कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड वितरण में लक्ष्य के सापेक्ष 103 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है।

जनपद में 16 'कैंटीन ऑन व्हील' का संचालन प्रारंभ किया गया है तथा सभी 9 विकास खंडों में प्रेरणा कैंटीन स्थापित की जा चुकी हैं।

जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने, बैंक लिंकेज बढ़ाने तथा स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विपणन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

*ग्रामीण रोजगार सृजन में तेजी लाने एवं अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश*

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा में बताया गया कि 30 अक्टूबर को जनपद की 315 ग्राम पंचायतों में कार्य संचालित हैं, जिनमें 13,051 अकुशल श्रमिकों को ई-मस्टर रोल के माध्यम से नियोजित किया गया है।

अक्टूबर माह तक 11.23 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 3.82 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। विकास खंड तुलसीपुर ने 104.61 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है।

जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारपरक कार्यों की संख्या बढ़ाने, श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा लंबित एवं अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

*4,082 नए पात्र निराश्रित महिला एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश*

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा में अवगत कराया गया कि सत्यापन के उपरांत 2,919 पात्र निराश्रित महिलाएं तथा 1,163 पात्र दिव्यांगजन सहित कुल 4,082 नए पात्र लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी पात्र लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन शीघ्र पूर्ण कराने तथा योजनाओं से संतृप्त किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें। निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण एवं पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

             हिन्दी संवाद न्यूज से

              रिपोर्टर वी. संघर्ष

                 बलरामपुर।