*मुख्य बातें - संयुक्त टीमों का गठन* जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक मामले राजस्व (भूमि विवाद) और पुलिस विभाग से जुड़े आए। पेचीदा मामलों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों को मौके पर जाकर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मौके पर समाधान: अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित कराया, जिससे फरियादियों को बड़ी राहत मिली।
सत्यापन और अनुश्रवण: पूर्व में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट का जायजा लिया गया और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर दिखे।
*सख्त चेतावनी: लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई*
जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण अनिवार्य है। भूमि विवाद या अन्य मामलों के समाधान में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारीगण स्थलीय निरीक्षण को प्राथमिकता दें और दोनों पक्षों के तथ्यों की पारदर्शिता से जाँच कर ही अंतिम निस्तारण करें।
इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारी तुलसीपुर, क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल, राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, विभिन्न थानों के प्रभारी निरीक्षक तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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