स्थानीय लोगों के अनुसार मोहम्मद सईद की देख रेख में यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी भी धार्मिक अथवा शैक्ष णिक संस्था के भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए सम्बन्धित विभागों से आवश्यक अनुमति, भूमि सम्बन्धी अभि लेख तथा भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए। लोगों का यह भी आरोप है कि निर्माण स्थल पर इन अनुमतियों अथवा स्वीकृतियों के सम्बन्ध में कोई स्पष्टजानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
मदरसे का निर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल होने के कारण भी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक संस्था नों के आस पास किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराए जाने से पहले सम्बन्धित विभागों को स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण कार्य से सरकारी भूमि, रास्ते, स्वास्थ्य केन्द्र की गति विधियों अथवा आम लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।स्थानीय लोगों का यह भी कह ना है कि सरकार के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातारकार्य वाही की बात कही जाती रही है। ऐसे में यदि किसी संस्था का निर्माण वास्तव में बिना आवश्यक अनु मति से कराया जा रहा है तो सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर अभि लेखों की जांच करनी चाहिए। वहीं यदि निर्माण कार्य नियमा नुसार स्वीकृत है तो विभाग को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच बनी असमंज स की स्थिति समाप्त हो सके। ग्रामीणों ने मांग की है कि उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित शिक्षा विभाग तथा स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण करें। मदरसे की भूमि, रजिस्ट्रेशन, निर्माण अनुमति, नक्शा तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर वास्त विक स्थिति सामने लाई जाए। लोगों का यह भी कहना है कि जांच के बाद यदि नियमों का पालन पाया जाता है तो निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की अनियमित ता सामने आती है तो नियमानुसारकार्यवाही की जानी चाहिए।
गौरतलब हो कि प्रदेश में अवैध निर्माण और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन समय-समय पर अभि यान चलाता रहा है। ऐसे में महदेइया बाजार में मदरसे के निर्माण कार्य कोलेकर उठे सवालों नेस्थानीय प्रशासन की सक्रियता पर भी अपनी नजरें टिका दी हैं। हालांकि, बिना सक्षम विभाग की जांच और आधि कारिक पुष्टि के यह कहना उचित नहीं होगा, कि निर्माण अवैध है या सरकार के नियमों को दर किनार कर कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मदरसा प्रबन्धन अथवा निर्माण करा रहे पक्ष का आधिका रिक पक्ष भी सामने आना आवश्यक है।
अब देखना यह है कि सम्बन्धित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच करते हैं या नहीं यदि जांच होती है तो मदरसे के निर्माण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविक ता सामने आने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करने और नियमों के अनु रूप आवश्यक कार्य वाही किए जाने की मांग की है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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