भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डी.पी.सिंह बैस ने बताया कि ग्राम सभा अलाउद्दीनपुर की उचित मूल्य विक्रेता (कोटेदार) एवं अनुसूचित जाति की महिला रामपता का निधन दिनांक 29 मई 2024 को हो गया था। उनके निधन के उपरांत तेरहवीं संस्कार के बाद उनके पुत्र राहुल ने मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए संबंधित विभाग में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था।
आरोप है कि इसके बावजूद ग्राम प्रधान एवं संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा राहुल को उचित प्रक्रिया की जानकारी देने के बजाय गुमराह किया गया तथा ग्राम प्रधान के भतीजे अकमल के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान का प्रस्ताव कराने का प्रयास किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उतरौला विधायक श्री राम प्रताप वर्मा के अनुरोध पर तत्कालीन जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा प्रकरण की जांच कराई गई थी। जांच की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार को सौंपी गई। जांच के दौरान मृतका के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए गए तथा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया।
बताया गया कि जांच के दौरान लेखपाल द्वारा पोर्टल का परीक्षण किए जाने पर राहुल का नाम कोटेदार के रूप में प्रदर्शित होने की जानकारी भी सामने आई। जांच के उपरांत मृतक आश्रित के पक्ष में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद वर्तमान जिलाधिकारी स्तर से भी प्रकरण के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए जाने की बात कही गई।
इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर मनमंत लाल गुप्ता एवं ग्राम प्रधान द्वारा आज तक मामले का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विभिन्न प्रक्रियाओं और बहानों के माध्यम से मामले को लगातार लंबित रखा जा रहा है।
आरोपों के अनुसार कभी उचित मूल्य की दुकान के चयन के लिए खुली बैठक आयोजित की जाती है और बाद में उसे निरस्त कर दिया जाता है, तो कभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चयन की प्रक्रिया शुरू कर उसे भी निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार पिछले लगभग दो वर्षों से प्रकरण किसी न किसी कारण से लंबित बना हुआ है,जिससे मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डी.पी.सिंह बैस ने कहा कि मृतक आश्रित राहुल लगातार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है,लेकिन अब तक उसका प्रकरण नियमानुसार निस्तारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में पूर्व में जांच एवं अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई न होना गंभीर विषय है।
राज्य मंत्री सतीश शर्मा से मांग की गई है कि पूरे प्रकरण का निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय परीक्षण कराया जाए,जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा मृतक आश्रित राहुल को नियमानुसार उचित मूल्य की दुकान का आवंटन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को राहत मिल सके।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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