मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अंतिम चरण में हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्याओं को प्रदान की जाने वाली वैवाहिक सामग्री किट तथा कार्यक्रम आयोजन के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संचालित की गई है।
तकनीकी परीक्षण, पात्रता की जांच तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निविदाओं का परीक्षण किया गया। पात्र निविदादाताओं को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहे।
उन्होंने बताया कि इस बीच शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दी जाने वाली सहायता राशि एवं व्यय मदों में संशोधन किया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार कन्या के खाते में अंतरित की जाने वाली राशि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 64 हजार रुपये कर दी गई है, जबकि वैवाहिक उपहार सामग्री पर व्यय की सीमा 25 हजार रुपये से संशोधित कर 21 हजार रुपये निर्धारित की गई है। कार्यक्रम आयोजन पर व्यय की राशि पूर्ववत 15 हजार रुपये ही रखी गई है। शासन के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु निविदा प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संशोधित मानकों के अनुरूप सामग्री किट एवं आयोजन संबंधी निविदा प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है। आवश्यक औपचारिकताओं के उपरांत जनपद स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन शीघ्र कराया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को शासन की योजना का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग इस योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें तथा केवल अधिकृत सरकारी सूचना को ही प्रमाणिक मानें।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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