बैठक में विनियमित क्षेत्र बलरामपुर में ले-आउट मानचित्र स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया, आवश्यक मानकों, प्रावधानों एवं दस्तावेजों के संबंध में प्लाटिंगकर्ताओं को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को समझाया गया, जिससे प्लाटिंगकर्ताओं को किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे तथा सभी कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप संपादित हो सकें।
*नई बिल्डिंग बायलॉज़ के अनुसार होगी मानचित्र स्वीकृति*
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 04 जुलाई 2025 से नई बिल्डिंग बायलॉज़ (Building Bye-laws) लागू किए गए हैं, जिनके अनुरूप अब सभी ले-आउट एवं मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है, जिससे आमजन एवं प्लाटिंगकर्ताओं को सुविधा प्राप्त हो सके।
*प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने पर जोर*
जिलाधिकारी ने कहा कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरल बनाया गया है। उन्होंने सभी प्लाटिंगकर्ताओं से अपेक्षा की कि वे निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन करते हुए ही प्लाटिंग कार्य करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
*अवैध प्लाटिंग पर सख्त प्रतिबंध*
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवादित भूमि पर भी प्लाटिंग न किए जाए जाए ।
*नियमानुसार विकास से ही होगा जनपद का सुनियोजित विकास*
जिलाधिकारी ने कहा कि नियमानुसार एवं योजनाबद्ध तरीके से किए गए भू-विकास कार्यों से ही जनपद का समग्र एवं संतुलित विकास संभव है। उन्होंने सभी प्लाटिंगकर्ताओं से कह कि वे शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए कार्य करें और जनपद के सुव्यवस्थित विकास में सहयोग प्रदान करें।
इस दौरान एडीएम सदर हेमंत गुप्ता व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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