बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल देखभाल संस्थाओं की स्थिति, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित मामलों में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र बच्चों तक अनिवार्य रूप से पहुंचे।
बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग, जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन एवं फील्ड-लेवल पर सक्रिय निगरानी पर विशेष बल दिया गया।
इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, समिति के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक, सहायक श्रमायुक्त, बलरामपुर, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, सहायक मुख्य विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा, परामर्शदाता (प्रतिनिधि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, मैनेजर/को-ऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन, मैनेजर/को-ऑर्डिनेटर राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई, केस वर्कर वन स्टॉप सेन्टर, अर्पित श्रीवास्तव (रोज़ा संस्था) सहित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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