बैठक में प्रमुख रूप से बाल श्रम,बाल शोषण,बाल तस्करी,ट्रैफिकिंग रोकथाम,तथा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय या क्रूर व्यवहार को रोकने हेतु आवश्यक कदमों पर समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि ऐसे किसी भी मामले के संज्ञान में आते ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
नवीन एवं प्रवासी बच्चों की स्थिति पर विशेष चर्चा क्षेत्र में बाहर से आने वाले बच्चों तथा बाहर गए बच्चों के संबंध में सटीक सूचना संग्रहित करने,अपराध में आरोपित बच्चों की जानकारी जिला बाल संरक्षण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता पर बल देने की बात कही गयी।
बैठक में यह विचार किया गया कि ऐसे परिवार जो आर्थिक अभाव में बच्चों का उचित पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं,उन्हें चिन्हित कर रोजगारपरक योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाया जाए,ताकि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रह सकें।
इसी प्रकार जिन परिवारों में संसाधनों के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं,उन्हें विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं से लाभान्वित कराने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दों पर समीक्षा
सभी बच्चों का टीकाकरण,स्वास्थ्य जांच,तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। लावारिस नवजात शिशुओं के संदर्भ में निर्देश क्षेत्र में किसी लावारिस नवजात शिशु के मिलने पर तत्काल पुलिस,चाइल्ड वेलफेयर कमेटी,जिला बाल संरक्षण इकाई, तथा डायल 112/1098 चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर बच्चे को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना पर चर्चा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत ऐसे बच्चों को चिन्हित कर योजना से जोड़ने पर विशेष चर्चा हुई,जिन्होंने कोविड-19 से इतर कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को 1 मार्च 2020 के बाद खो दिया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं के चिन्हांकन तथा स्कॉलरशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
अध्यक्ष डॉ.धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि
“नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा,शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल शोषण,बाल श्रम या तस्करी जैसे मामलों पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा और सुरक्षा से वंचित न रहे।”
संरक्षण अधिकारी शिवम गुप्ता ने बताया कि“मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों के कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जोखिमग्रस्त बच्चों तक ये सुविधाएँ समय से पहुँचें। बाल विवाह,बाल श्रम,ट्रैफिकिंग व शोषण से जुड़े मामलों को रोकने हेतु जनजागरूकता और त्वरित हस्तक्षेप बेहद आवश्यक है।”
बैठक में उपस्थित अधिशासी अधिकारी लालचंद,अध्यक्ष प्रतिनिधि डी.पी.सिंह बैस, विशाल गुप्ता (जिला मिशन कोऑर्डिनेटर, महिला एवं बाल विकास), सभासद राघवेंद्र कान सिंह मंटू, राजेश कश्यप, नंदलाल तिवारी, मनोज कुमार चौरसिया, विनोद गिरी,अक्षय शुक्ला,तथा नगर पालिका के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know