मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग एवं उ0प्र0 राज्य सड़क
परिवहन निगम के कार्यां की समीक्षा की
प्रदेश में ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यू0पी0’ को प्राथमिकता देने के निर्देश
बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, यात्रियों की सुविधा
सर्वोपरि हो और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए : मुख्यमंत्री
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक
तकनीक का उपयोग तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और
राजस्व वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने पर बल
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा
का लाभ 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लिए प्रसन्नता व्यक्त की
मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित
करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए
लखनऊ : 22 अगस्त, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में परिवहन विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यू0पी0’ को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आगे से खरीदी जाने वाली बसें यथासम्भव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हों। यह कदम राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि हो और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और राजस्व वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को तीन दिन तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तथा सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 23 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशनों का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 08 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो भी स्थापित कर रहा है, जहाँ 240 किलोवाट क्षमता के 04 से 08 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
परिवहन विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में जून माह तक ही 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर एवं शुल्क में 942 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ जैसी नीति लागू है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए।
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