मुख्यमंत्री ने देवीपाटन एवं अयोध्या मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

 

मुख्यमंत्री ने देवीपाटन एवं अयोध्या मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

प्रदेश सरकार केवल योजनाएं बनाकर ही नहीं रुकती, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता तक लाभ पहुंचाने में भी विश्वास करती : मुख्यमंत्री

जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जाए

शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधि पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बनें

नगर निगम एवं नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य शामिल करें

जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देना, उनके सुझावों को शामिल करना और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी

नए शहरीकृत गांवों में पेयजल, जलनिकासी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से पूरी करायी जाए

प्रदेश की सड़कों की चौड़ाई को 3.5 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर किया जा रहा, इससे यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा

प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल चिन्हित करते हुए वहां पर सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ जनसुविधाओं का विकास किया जाए

सेतुओं के निर्माण को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़े जाने के निर्देश

बाढ़ या किसी अन्य आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाए

 

सभी विभाग अपनी कार्ययोजनाएं तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करें, इससे योजनाएं ज़मीन से जुड़ेंगी और वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सकेगा

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों की जनता से निरन्तर संवाद बनाए रखने, योजनाओं की जानकारी देने और शासन तक जनता की समस्याएं पहुंचाने की जिम्मेदारी को गम्भीरता से निभाने का आह्वान किया

लखनऊ : 26 जुलाई, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल योजनाएं बनाकर ही नहीं रुकती, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता तक लाभ पहुंचाने में भी विश्वास करती है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सशक्त संवाद आवश्यक है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में देवीपाटन एवं अयोध्या मण्डल के जनप्रतिनिधियों एवं लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य, जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को अलग से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है और सी0एम0 ग्रिड योजना के माध्यम से नगरों के समग्र विकास को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम एवं नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य शामिल करें। जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देना, उनके सुझावों को शामिल करना और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
 मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि जिन नगर निकाय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन नए शहरीकृत गांवों में पेयजल, जलनिकासी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से पूरी करायी जाएं, ताकि नगरीय सुविधा और ग्रामीण पहचान के बीच सामंजस्य बना रहे।
मुख्यमंत्री जी ने जिला मुख्यालयों को 4-लेन और ब्लॉक मुख्यालयों को कम से कम 2-लेन की सड़कों से जोड़ने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी विभाग ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें तत्काल ठीक कराने के लिए समन्वित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता का परिचायक है। सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की चौड़ाई को
3.5 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर किया जा रहा है। इससे न केवल यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की पहुँच भी तेज हो सकेगी। यह निर्णय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल चिन्हित करते हुए वहां पर सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ जनसुविधाओं का विकास किया जाए। इससे स्थानीय पर्यटन को बल मिलेगा और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने सेतुओं के निर्माण को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़े जाने के निर्देश दिए। यह योजना विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के समन्वय को सुदृढ़ करने का एक राष्ट्रीय मॉडल है। इसके अन्तर्गत सेतु निर्माण कार्यों को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है और वित्तीय संसाधनों का भी समुचित उपयोग सुनिश्चित होता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल लोक निर्माण विभाग ही नहीं, बल्कि सभी विभाग चाहे वह नगर विकास हो, जल शक्ति हो या पर्यटन विभाग अपनी कार्ययोजनाएं तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करें। इससे योजनाएं ज़मीन से जुड़ेंगी और वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जाए। स्वीकृत कार्ययोजनाओं की टेण्डर प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जाए और मानसून के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका भूमि पूजन कराया जाए। इससे न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि जनसहभागिता और उत्तरदायित्व की भावना भी सशक्त होगी।
मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों की जनता से निरन्तर संवाद बनाए रखने, योजनाओं की जानकारी देने और शासन तक जनता की समस्याएं पहुंचाने की जिम्मेदारी को गम्भीरता से निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधि पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बनें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में बाढ़ या किसी अन्य आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाए और सम्बन्धित योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह संवाद और समीक्षा केवल एक बैठक नहीं, बल्कि शासन के नई कार्य संस्कृति का संकेत है, जहां योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में बदलाव लाने वाली साबित हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संवाद मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ का मंत्र हर योजना, हर कार्य में परिलक्षित हो।

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