ज्ञापन में सभासदों ने झारखंडी सरोवर के संबंध में एक विशेष समाज के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के विषय में अवगत कराया और साथ साथ ये अनुरोध किया कि मा. न्यायालय के फैसले का सम्मान रखते हुए आगामी मोहर्रम में नवीन करबला स्थल पर ही ताजिया विसर्जन/दफन होने का कार्य हो।
सभासदों ने 2018 में जारी हुए शासनादेश का हवाला देते हुए यह भी बताया कि पूर्व में भी तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अंतर्गत झारखंडी सरोवर के नाम से ही विकास कार्य हो चुका हैं।