जलालपुर बार एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, अधिवक्ता कल्याण की उठाई मांग।

           Sandeep Journalist (पत्रकार)

जलालपुर, अंबेडकरनगर: जलालपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए न्यायिक व्यवस्था में सुधार, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और आर्थिक सहायता जैसी आवश्यकताओं पर जोर दिया।

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें:

1. चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता: अधिवक्ताओं ने 2025 में होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक नियमों की जानकारी दी और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की।
2. सुविधाओं में विस्तार: वकीलों के लिए पुस्तकालय, बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और कोर्ट परिसर में पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
3. आर्थिक सहयोग: प्रत्येक अधिवक्ता के लिए ₹500,000 तक की बीमा राशि और अन्य वित्तीय सहयोग की मांग की गई, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षित भविष्य मिल सके।
4. सरकारी योजनाओं का लाभ: राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जलालपुर में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की गई।
5. न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार: अधिवक्ताओं ने न्यायालय में कार्यवाही में तेजी लाने, मामलों के जल्द निपटारे और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने दिया आश्वासन

तहसीलदार महोदय ने अधिवक्ताओं की मांगों को गंभीरता से सुना और उचित स्तर पर इन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा।

बार एसोसिएशन का संकल्प

जलालपुर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के हक की लड़ाई जारी रखने और न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए संगठित रूप से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने आगामी अधिवक्ता दिवस 2025 को और प्रभावी बनाने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, मंत्री जगदीश चंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।

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