सर्किल रेट के अनुसार ही हो भूमि की रजिस्ट्री ।
इस दौरान उन्होंने उपनिबंधक कार्यालयों में होने वाले जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने कहा की उपनिबंधक कार्यालयों से सरकारी भूमियों की रजिस्ट्री किसी भी दशा में न हो,यह सुनिश्चित किया जाए।
भूमि की रजिस्ट्री के दौरान गाटा संख्या,मालिकाना हक आदि अवश्य देखा जाए।
उपनिबंधक कार्यालय पर जनमानस को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार,अपर एसडीएम संतोष कुमार ओझा, सहायक आयुक्त स्टांप व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
9140451846
बलरामपुर।
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