उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से आवास विभाग के अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभागों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।राज्य सरकार वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में लोगों को जरूरत के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध कराना चाहती है। आवास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आवास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि कितनी जमीनें अब तक इनके कब्जे से खाली कराई जा चुकी हैं। खाली कराई गई जमीनों पर कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए जा सकते हैं। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

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