अब मलिन बस्ती के गरीबों का सरकार देगी पक्का मकान।- उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति- 2021 लागू

अब मलिन बस्ती के गरीबों का सरकार देगी पक्का मकान।

- उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति- 2021 लागू

प्रदेश सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब ऐसी बस्तियों में रहने वाले गरीबों का अपना पक्का घर होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा के अनुरूप नगर विकास व  नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम  मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के निर्देशन में विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति -2021 तैयार की है। इस नीति पर सरकार ने अमल भी शुरू कर दिया है। इससे मलिन बस्तियों में रहने वाले 62.39 लाख गरीबों को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर भी उठ सकेगा।

यह जानकारी श्री टंडन ने देते हुए बताया कि सरकार पक्का मकान पाने वाले लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल सीवर प्रकाश व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध कराएगी। मंत्री जी ने बताया कि इस नीति के तहत प्रदेश की ऐसी मलिन बस्तियां शामिल होंगी । जिनकी आबादी न्यूनतम 300 होगी। इसके साथ ही इस नीति के तहत वे ही लाभार्थी माने जाएंगे, जो नीति लागू होने से पहले से अमुख मलिन बस्ती में रह रहें हों। 

उन्होंने बताया कि लाभार्थी को  30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। लाभार्थी से इसके एवज में केवल 1 हजार रुपए देना होगा। इसके अलावा लाभार्थी से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लाभार्थी को 1 हजार की यह धनराशि आवंटन पत्र मिलने से पहले देनी होगी।

श्री टंडन ने बताया कि मलिन बस्ती पुनर्विकास परियोजना के पूरा होने के बाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन किया जाएगा, जो मलिन बस्ती में बने पक्के मकानों का रखरखाव करेगी। परियोजना के संचालन और मकानों के रखरखाव के लिए एक कारपस फंड बनाया जाएगा। जिसके खाते का संचालन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय करेगी। इसी फंड से  अनुरक्षण का काम किया जाएगा। पहले चरण में पॉजिटिव प्रीमियम वाली परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की जाएंगी। नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति नगर निगमों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में और नगर निकायों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।