उतरौला बलरामपुर - तहसील उतरौला में दाखिल-खारिज की नई ऑनलाइनप्रक्रिया को लेकर अधिवक्ता ओं और जनता में काफी आक्रोश गहरा गया है। बार एसोसिए शन उतरौला ने राज्य पाल को सम्बोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बलरामपुर के माध्यम से भेजा गया है।पत्रांक 86/2026 दिनांक 02/10/ 20 26 को भेजे गए पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद यादव और महामंत्री रवि शंकर मिश्रा ने लिखा है, कि लेखपालों को खुली छूट मिली हुई है, जिससे जनता में शासन-प्रशासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश उत्पन्न हो चुका है। ज्ञापन में गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरका र में बैठे राजस्व विभा ग के उच्च अधिकारी जानबूझ कर जनता के बीच सरकार की छवि खराब करने के लिए आये दिन नये- नये नियम लाकर जनता का शोषण करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, जिसे रोका जाना जनता व अधि वक्ताओं के हित में आवश्यक है। इससे पहले अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार के द्वारा मनमानेतरीके से एक ऐप बनाकर रिपोर्ट सीधे लेखपाल के मोबाइल पर भेजी जा रही हैऔर दाखिल खारिज के नाम पर लेखपाल 10 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं।बार एसोसिएशन ने राज्य पाल से निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रति वेदन पर सहानु भूति पूर्वक विचार करते हुए आम जनता व अधिवक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूर्व की भांति लागू किए जाने का आदेश दिया जाए।इस ज्ञापन की प्रतिलिपि अध्यक्ष राजस्वपरिषद लखनऊ,प्रमुखसचिव राजस्व,आयुक्त देवी पाटन मण्डल गोण्डा, जिलाधिकारी बलराम पुर और पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रशान्त सिंह अटल को भी भेजी गई है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
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उतरौला बलरामपुर।
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