जनपद बलरामपुर- भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में मतदेय स्थलों (Polling Booths) के संभाजन (Rationalization) के उपरांत 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित आलेख्य सूची पर प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर विचार-विमर्श करना और सूची को अंतिम रूप देना था।
1200 मतदाताओं के मानक पर हुआ पुनर्निर्धारण
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का मानक तय किया गया है।
इसी मानक के आधार पर:
- मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया।
- आवश्यकतानुसार केंद्रों का पुनर्निर्धारण एवं युक्तिसंगत समायोजन किया गया।
- मतदाताओं की भौगोलिक सुगमता और मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया।
मतदेय स्थलों की संख्या घटकर हुई 1752
जिलाधिकारी ने बताया कि संभाजन की इस प्रक्रिया के बाद जनपद के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों के ढाँचे में बदलाव आया है:
- पूर्व में निर्धारित मतदेय स्थल: 1805
- संभाजन के बाद प्रस्तावित मतदेय स्थल: 1752
जहाँ 1200 से अधिक मतदाता थे, उन्हें विभाजित किया गया है तथा जिन मतदान केंद्रों पर एक से अधिक बूथ थे, वहाँ व्यवस्थाओं के आधार पर पुनर्समायोजन (Readjustment) किया गया है।
27 अक्टूबर को अनुमोदन हेतु लखनऊ भेजा जाएगा अंतिम प्रस्ताव
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और आयोग के नियमों के अनुरूप संपन्न की जा रही है।
महत्वपूर्ण निर्णय:
राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श एवं प्राप्त सुझावों को समाहित करने के उपरांत 27 अक्टूबर 2026 को मतदेय स्थलों का अंतिम प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के कार्यालय को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।
अधिकारियों को समयसीमा में कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि संभाजन से संबंधित समस्त अभिलेखों और प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर तय समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें।
बैठक में उपस्थिति:
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सभी उपजिलाधिकारी (SDMs), निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से रिपोर्टर वी. संघर्ष बलरामपुर।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know