नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आवास पर की जनसुनवाई, जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आवास पर की जनसुनवाई, जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

विद्युत कनेक्शन, बिल सुधार, पेयजल, सीवर और जलभराव से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

गोमती नगर विस्तार की समस्या पर नगर आयुक्त को फोन कर निस्तारण के दिए निर्देश
लखनऊः 28 सितम्बर, 2026

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान विद्युत कनेक्शन, विद्युत बिल में सुधार, पेयजल, सीवर, जलभराव एवं नगर विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याएं शिकायतकर्ताओं द्वारा मंत्री श्री शर्मा के समक्ष रखी गईं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों में नए विद्युत कनेक्शन, विद्युत बिल में सुधार तथा अन्य उपभोक्ता समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से विभागीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी प्रकार पेयजल, सीवर और जलभराव से जुड़ी समस्याओं पर भी मंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरती जाए और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
गोमती नगर विस्तार निवासी अंजू वार्ष्णेय ने क्षेत्र में साफ-सफाई एवं अतिक्रमण से संबंधित समस्या मंत्री श्री शर्मा के समक्ष रखी। मंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार को फोन पर संबंधित समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर करने तथा अतिक्रमण से संबंधित शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान शासन की प्राथमिकता है और अधिकारी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निस्तारण करें।