आम सभा में अधि वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नामांतरण की प्रक्रिया को तहसील स्तर पर भेजने के बजाय सीधे लेखपाल को भेजे जाने की व्यवस्था से अधिवक्ताओं और आम जनता के सामने नई समस्याएं खड़ी होंगी। अधिवक्ताओं ने इस व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की।
बैठक में उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत होने वाले बैनामों के कार्य का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि जब तक नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया बन्द नहीं की जाती, तब तक तहसील न्यायालयों के अलावा रजिस्ट्री कार्यालय में अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे।
बैठक को सम्बोधित करते हुए अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार, शकील अहमद शाह, जयकर न भारती और अखिलेश सिंह ने सरकार की व्यवस्था परअपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि ऑन लाइन प्रक्रिया लागू करने से आम लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। अधि वक्ताओं ने यह भी कहा कि जनता की सुविधा और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर बिना पर्याप्त व्यवस्था के कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रहलाद यादव एवं महामंत्री रवि शंकर मिश्र ने कहा कि सरकार और प्रशासन के रवैये के खिलाफ अधिवक्ता संघ पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दाखिल- खारिज कीऑनलाइन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक हम लोगों काआंदोलन जारी रहेगा।अधिवक्ता ओं के इस निर्णय से तहसील एवं रजिस्ट्री कार्यालय की कार्य प्रणाली प्रभावित होने की स्थिति बन गई है।
बैठक में मोहम्मद खलील खां, बरक तुल्लाह मोहम्मद मुस्लिम खान, गिरीश कुमार पांडेय, महेन्द्र प्रताप पांडेय, आशीष कुमार कसौधन, दुर्गेश कुमार मिश्रा, विष्णु मिश्रा,रामजीत तिवारी, रामशंकर मोर्या, अखिलेश यादव, सुनील तिवारी, दीपक कुमार श्रीवास्त व, चन्द्र भूषण माथुर, अनिल कुमारदूबे,राजू यादव राम देव मोर्या, निजाम अंसारी, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, सुमित कुमार, इजहा रुल हसन, परशुराम यादव, शमशादचौधरी आलोक कुमार, विनी श गुप्ता, नसीम अहमद शहबाज फजल खान,भारी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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