ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी) को भी शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने की रखी गई। संघ ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और विद्यालयों के सुचारु संचालन में शिक्षकों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
संघ ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, जबकि उन्हीं विद्यालयों में समान रूप से अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है। इस भेदभाव को समाप्त कर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी तत्काल कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में इसके अलावा अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति, 300 दिन के उपार्जित अवकाश का सेवानिवृत्ति पर नगदीकरण, मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु CCC की अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पूर्व में रोके गए भत्तों को बहाल करने, सामूहिक बीमा की सुविधा तथा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने सहित अन्य मांगें प्रमुखता से रखी गईं।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला, जिला महामंत्री अमरेश कुमार पांडेय, जिला उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार पांडेय, जिला कोषाध्यक्ष श्री संदीप सक्सेना एवं जिला उपाध्यक्ष श्री सत्य नारायण सहित बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला इकाई ने मुख्यमंत्री जी से मांग की कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विशेष रूप से कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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