मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना की समीक्षा की

 

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल

इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना की समीक्षा की

परियोजना को प्रशिक्षण केन्द्र के साथ ही रोजगार, उद्योग और

उद्यमिता के समेकित ईको-सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए : मुख्यमंत्री

09 क्षेत्रीय हब के माध्यम से विकसित होगा रोजगार एवं औद्योगिक ईको सिस्टम

इस परियोजना के तहत कौशल विकास केन्द्र, औद्योगिक भूखण्ड, प्लग एण्ड प्ले

औद्योगिक सुविधाएँ, साझा सुविधा केन्द्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक

सेवाएँ, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा

उद्यमिता सहायता सुविधाएँ एक ही परिसर में विकसित होंगी

भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा क्रियान्वयन

मॉडल से सम्बन्धित प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश

 

लखनऊ : 09 जून, 2026

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योगों और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है, जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित ईको-सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की माँग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
बैठक में 09 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब एवं स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केन्द्र (हब) तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केन्द्र (स्पोक) विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, प्लेसमेण्ट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केन्द्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
परियोजना के तहत कौशल विकास केन्द्र, औद्योगिक भूखण्ड, प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक सुविधाएँ, साझा सुविधा केन्द्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएँ, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएँ एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी।
बैठक में अवगत कराया गया कि परियोजना के प्रथम चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है। अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान (जॉब मैचिंग) का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80 प्रतिशत प्लेसमेण्ट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 02 लाख से अधिक नए एम0एस0एम0ई0 उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गिग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (आई0टी0ई0) और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था आई0टी0ई0ई0एस0 के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। यह संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास और प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा क्रियान्वयन मॉडल से सम्बन्धित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।

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