इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर का अवलोकन करते हुए पूर्व में निस्तारित प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा स्पष्ट किया कि केवल कागजी निस्तारण नहीं, बल्कि वास्तविक एवं स्थायी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।
इंटर-विलेज कनेक्टिविटी के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र पंचायत निधि के माध्यम से खड़ंजा एवं इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाएं, जिससे ग्रामों के बीच आवागमन सुचारु रहे और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त न हो।
जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, राजस्व एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं तथा इसकी नियमित निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए।
उल्लेखनीय है कि इसी क्रम में तहसील उतरौला एवं तुलसीपुर में भी सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ कराई गई।
इस दौरान उपजिलाधिकारी बलरामपुर, क्षेत्राधिकारी बलरामपुर, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know