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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यां की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लम्बित आवासीय और व्यावसायिक आवण्टनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्षों से लम्बित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तीव्र, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो। प्रदेश की किसी भी योजना में लम्बित भुगतान या विवादित आवण्टन राज्य की विकास गति को धीमा करता है। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवण्टियों को राहत मिले।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0टी0एस0-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवण्टियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो। योजना के प्राविधानों को अन्तिम रूप देते समय यह विशेष ध्यान दिया जाए कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का भाव निहित हो। विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0टी0एस0-2026 योजना जन-केन्द्रित होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक वास्तविक आवण्टी के लिए स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों। इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए। नई योजना लागू होने से हजारों आवण्टियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने निर्देशित किया कि ’एकमुश्त समाधान योजना’ के व्यापक प्रचार-प्रसार की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सकें तथा प्रत्येक पात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
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