इस अभियान के अंतर्गत मुख्य हाईवे,बाजारों और प्रमुख मार्गों से लेकर अब संकरी गलियों और आवासीय इलाकों तक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रशासन द्वारा पहले से तय शेड्यूल के अनुसार लगातार बुलडोजर और जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है। कई अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई के डर से स्वयं ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं, जबकि जो अब भी नहीं मान रहे,उनके खिलाफ नगर के अलग-अलग हिस्सों में बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है।
इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ के डिजिटल माध्यम से दिए गए नए बयान ने अतिक्रमणकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा कि यह अभियान अभी और तेज होगा तथा किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी।
मार्च तक जारी रहेगा अभियान, बनेगा नया रोस्टर
नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए 13 जनवरी को अंतिम दिन माना जा रहा था, लेकिन अब इसके लिए नया रोस्टर तैयार किया जाएगा। यह अभियान मार्च तक जारी रहने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल चौड़ी सड़कों और मुख्य बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि अब संकरी गलियों,वार्डों और आवासीय क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माण भी हटाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कई मोहल्लों में अवैध निर्माण के कारण बड़ी गाड़ियों की बात तो दूर,आपात स्थिति में ई-रिक्शा,एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल तक निकलना मुश्किल हो जाता है,जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। नगर के सभी 25 वार्डों को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बिना न तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है और न ही नगर की अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है।
नालों पर कब्जा करने वालों को 72 घंटे का नोटिस
अभियान के दौरान यह सामने आया है कि नगर में बड़ी संख्या में लोगों ने नालों और नालियों पर पक्का निर्माण कर रखा है। कई स्थानों पर नालियों के ऊपर शौचालय,नालों पर मकान,बरामदे और सीढ़ियां बना दी गई थीं,जिससे नालों की जलनिकासी पूरी तरह बाधित हो गई थी। इसके कारण बरसात के समय पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है।
प्रशासन द्वारा ऐसे अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी और इसका पूरा खर्च संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जो लोग कार्रवाई के बाद दोबारा नालियों को लोहे की चादरों,जालियों या अन्य साधनों से ढककर कब्जा करने की कोशिश करेंगे,उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ठेले और मांस की दुकानों को सख्त अल्टीमेटम
नगर के मुख्य बाजारों में लगने वाले छोटे ठेले और मांस-मछली की दुकानों को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बताया गया है कि फल और सब्जी के ठेले पूरे दिन बाजारों में आवागमन बाधित करते हैं,जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही दुकानों के सामने ठेले लगाए जाने और मनमानी वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही थीं।
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब मुख्य बाजारों में किसी भी स्थिति में ठेले नहीं लगाए जाएंगे। सभी ठेला संचालकों को केवल वेंडिंग जोन में ही ठेले लगाने होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज से पानी टंकी रोड तक लगने वाली मांस और मछली की दुकानों को भी हटाया जाएगा,क्योंकि इस मार्ग से महिलाओं और बच्चों का आवागमन अधिक रहता है।
उन्होंने जानकारी दी कि नगर पालिका द्वारा अलग-अलग वेंडिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं। फल विक्रेताओं के लिए अलग फल मंडी और मांस विक्रेताओं के लिए अलग बाजार विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा 625 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है,जिनका आवंटन वेंडिंग जोन में स्थानांतरित होने वाले ठेला संचालकों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी रडार पर
नगर में बने अवैध,मानक-विहीन और निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अब प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें न तो फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं और न ही आपातकालीन निकासी या पार्किंग की समुचित व्यवस्था। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सूची तैयार की जा रही है,जिसे शीघ्र ही जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इसके बाद इनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जेसीबी कार्रवाई से मचा हड़कंप
शनिवार को नगर पालिका प्रशासन ने विशेष अभियान चलाते हुए नगर पालिका कार्यालय से महिला अस्पताल,फर्राशखाना होते हुए आरसी गुप्ता की दुकान तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। जेसीबी मशीन से छज्जे,चबूतरे,सीढ़ियां और अन्य स्थायी-अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए। लगातार चलती जेसीबी से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।
कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति भी बनी। स्थानीय लोगों ने भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है,जबकि प्रभावशाली लोगों के निर्माणों को छोड़ा जा रहा है। स्थिति बिगड़ने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे,लोगों को समझाया और मामला शांत कराया। इसके बाद अभियान दोबारा शुरू किया गया।
अतिक्रमणकारियों के लिए कोई राहत नहीं
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बलरामपुर में अब अतिक्रमणकारियों के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। नगर पालिका और जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे स्वेच्छा से अवैध कब्जे हटा लें,ताकि किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके और नगर को जाम,गंदगी व अव्यवस्था से मुक्त बनाया जा सके।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know