निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सत्र में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लेते हुए गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण, वजन-लंबाई माप, पोषण परामर्श तथा स्वास्थ्य जांच की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से संवाद कर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।
जिलाधिकारी ने सत्र स्थल पर उपलब्ध दवाओं, टीकाकरण सामग्री, वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच की और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्रों के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं 0–5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, वजन-लंबाई जांच, सैम एवं मैम बच्चों का चिन्हांकन कर आवश्यक उपचार एवं पोषण प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही कुपोषण की रोकथाम एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कुपोषण की रोकथाम एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
जिलाधिकारी ने आशा, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कर्मियों से अपेक्षा की कि वे ग्राम स्तर पर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चे तक सेवाएं पहुंचाएं तथा सैम एवं मैम बच्चों की पहचान कर समय से उपचार एवं पोषण प्रबंधन कराया जाए।
कुपोषण की रोकथाम एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में प्रोजेक्ट संवर्धन एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रोजेक्ट संवर्धन अभियान के तहत जनपद के 300 पंचायत भवनों में विशेष वीएचएसएनडी सत्र आयोजित किए गए, जिनका 300 अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया गया । प्रत्येक सत्र में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग के आपसी समन्वय से सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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