विधायक राजेश्वर सिंह ने फ़ूड एंड बेकरी एक्पो -2025 का किया शुभारम्भ, यूपी को 'बेकरी कैपिटल’ बनाने का दोहराया संकल्प

*29 अगस्त 2025* 

*विधायक राजेश्वर सिंह ने फ़ूड एंड बेकरी एक्पो -2025 का किया शुभारम्भ, यूपी को 'बेकरी कैपिटल’ बनाने का दोहराया संकल्प* 

*अवध शिल्पग्राम में शुरू हुआ 3 दिवसीय 'फ़ूड एंड बेकरी एक्पो' डिप्टी सीएम पाठक, विधायक राजेश्वर ने किया शुभारम्भ*

*भारत के केवल 6% खाद्य उत्पाद प्रोसेस होते हैं, सरकार का लक्ष्य 20% तक पहुंचाना  - डॉ. राजेश्वर सिंह"*

*डॉ. राजेश्वर सिंह का बड़ा प्रस्ताव : हर जिले में बनें फ़ूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, लागू हो सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम*

*उत्तर प्रदेश बनें  “भारत की बेकरी कैपिटल” - डॉ. राजेश्वर सिंह ने सीएम को दिया प्रस्ताव*

 *56 मिलियन टन कृषि उत्पादन के साथ यूपी भारत का ‘फ़ूड बाउल’, अब बनें बेकरी कैपिटल : डॉ. राजेश्वर सिंह का विजनरी प्रस्ताव* 

*लखनऊ* । शहीद पथ स्थित अवध शिल्पग्राम में वृहस्पतिवार को 3 दिवसीय फ़ूड एंड बेकरी एक्पो -2025 की शुरुआत हुई। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने फीता काटकर एक्सपो का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने सभी स्टाल का अवलोकन किया, उद्यमियों, उद्योगपतियों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

अपने संबोधन में सरोजनीनगर विधायक ने कहा कि वर्तमान में भारत के कुल खाद्य उत्पादों का केवल 6% ही प्रोसेसिंग होता है, सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को कम से कम 20% तक पहुँचाना है। “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फ़ूड प्रोसेसिंग पालिसी 2022–27 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लेअरेंस और त्वरित अनुमोदन प्रणाली जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह नीति प्रदेश के किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रही है।

डॉ. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज 56 मिलियन टन कृषि उत्पादन के साथ भारत का ‘फ़ूड बाउल’ है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि इस सामर्थ्य को और आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को ‘इंडिया की बेकरी कैपिटल’ बनाया जाए। उन्होंने आगे जोड़ा कि फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वह शक्ति है जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हर जिले में आधुनिक फ़ूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित किए जाएँ, जहाँ एक ही छत के नीचे सिंगल विंडो क्लेअरेंस, सरल एनवायरमेंट क्लेअरेंस और त्वरित बिजली कनेक्शन जैसी सभी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित हों। इससे किसान की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी।”

डॉ. सिंह ने उपस्थित उद्यमियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री  बृजेश पाठक , फ़ूड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, शशांक देव सिंह, सोनू गुप्ता, रजत नागपाल, पंकज मिश्रा, मीनू अरोड़ा, डॉ. यश विक्रम, राजू बत्रा एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

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*उत्तर प्रदेश को “भारत की बेकरी राजधानी” बनाने हेतु डॉ. राजेश्वर सिंह का नीति प्रस्ताव*

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने गुरुवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक नीति प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को “भारत की बेकरी राजधानी” बनाने का विज़न प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित “बेकरी एवं प्रसंस्कृत खाद्य नीति 2025” के अंतर्गत राज्य में रोजगार सृजन, महिला उद्यमिता, MSME प्रोत्साहन और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया गया है।

*प्रस्ताव की प्रमुख बातें -*

इन्फ्रास्ट्रक्चर समर्थन – लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी में बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना।

MSME व महिला उद्यमिता – छोटे उद्योगों व स्टार्टअप्स को सॉफ्ट लोन, क्रेडिट गारंटी और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष क्रेडिट लाइन।

कौशल विकास – निफ्टेम, होटल मैनेजमेंट संस्थान और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सहयोग से बेकरी स्किल सेंटर और लघु कोर्सेज़।

नवाचार एवं R&D – फूड-टेक इनक्यूबेटर और शुगर-फ्री, ग्लूटेन-फ्री व मिलेट-आधारित उत्पादों पर अनुसंधान हेतु अनुदान।

निर्यात एवं वैश्विक ब्रांडिंग (APEDA साझेदारी सहित) – राज्य स्तरीय Export Facilitation Cell, APEDA के सहयोग से गुणवत्ता प्रमाणीकरण व विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी। ODOP ब्रांडिंग के तहत “Lucknow Bakes”, “Agra Cookies” जैसे उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय प्रचार।

पोषण व जन-स्वास्थ्य – मिड-डे मील और ICDS योजनाओं में फोर्टिफाइड व मिलेट-आधारित बेकरी उत्पादों को शामिल करना।

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस – उद्यमियों के लिए सरल FSSAI अनुपालन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और क्लस्टर आधारित लाइसेंसिंग।

*विज़न -*

इस नीति से उत्तर प्रदेश लाखों नए रोजगार सृजित करेगा। ग्रामीण व महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत की बेकरी राजधानी के रूप में वैश्विक पहचान प्राप्त करेगा। डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस सम्बन्ध में कहा है कि,"APEDA के सहयोग से यह नीति उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण और बेकरी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाई पर ले जाएगी और 2027 तक राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी।"