मण्डलायुक्त अध्यक्षता में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न

राजकुमार गुप्ता 

मथुरा। आज सोमवार को आयुक्त कार्यालय लघु सभागार में मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी  की अध्यक्षता में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम विगत 100वीं बोर्ड बैठक के कार्यवत्त प्रस्तुत किया गया। विगत बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। मथुरा-वृदांवन विकास प्राधिकरण की रूक्मणी विहार आवासीय योजना में अधिग्रहित गाटाओं के अतिरिक्त भूमि पर भी विकास कार्य कराये जा चुके हैं। जिस पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा बिना अधिग्रहण किये जाने, बिना मुआवजा दिए बिना आवासीय योजना के अन्तर्गत लिए जाने के कारणों की परीक्षण करने के निर्देश दिए गये थे। उक्त के क्रम में विवादित गाटों की जांच करने एवं संबंधित दोषियों का उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिए गये। प्राधिकरण द्वारा निर्मित/विकसित काॅलोनियों तथा स्वीकृत की गयी काॅलोनियों का चरणबद्ध रूप से नगर निगम/स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने के विगत बैठक में निर्देश दिए जाने के बावजूद फरवरी माह से अब तक सिर्फ एक काॅलोनी हस्तांतरित की गयी जबकि अभी भी लगभग 49 काॅलोनियां हस्तांतरित होना बाकी है। मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ लिखित में चेतावनी जारी की जाए। एक माह के अंदर सभी काॅलोनियों को हस्तांतरित किया जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग हेतु स्वीकृत मानचित्रों वाले सभी स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गये थे। *विगत बैठक के बाद से अब तक सिर्फ 35 स्थलों पर ही रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित हो पाये हैं जबकि लगभग शेष 200 स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाना बाकी है। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि शेष स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित किये जाने हेतु नोटिस जारी किए गये हैं। मण्डलायुक्त ने रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करवाने की धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी को चेतावनी जारी की जाए। कार्य प्रगति में तेजी लाई जाए। नोटिस भेजने के उपरान्त भी जिन स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित नहीं किया जा रहा है, उनकी एफ.डी.आर. जब्त की जाए।

गोवर्धन में 30 गोल्फकार्ट की आपूर्ति हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में निर्धारित तिथि निकल जाने के बावजूद 15 गोल्फकार्ट की आपूर्ति की गयी। *शेष 15 गोल्फकार्ट की आपूर्ति न कराये जाने पर संबंधित संस्था को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गये। वहीं पांच पार्किंग स्थलों पर स्मार्ट पार्किंग के फीचर्स लाइव न करने पर संबंधित पार्किंग ठेकेदार को नोटिस भेजने के साथ जुर्माना लगाने एवं जून माह के अंत तक स्मार्ट पार्किंग शुरू न करने पर अनुबंध खत्म करने के निर्देश दिए गये।

प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में ध्वस्तीकरण के 179 में आदेषों के सापेक्ष 137 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। शमन मानचित्र से कुल 15.32 करोड़ की प्राप्ति की गयी। जबकि वर्ष 2024-25 में 30 प्रकरणों के सापेक्ष 4 अवैध काॅलोनियों को ध्वस्त किया गया। 1.20 करोड़ का शमन शुल्क प्राप्त किया गया। मण्डलायुक्त द्वारा प्रवर्तन की लचर कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई। प्रवर्तन प्रभारी के खिलाफ चेतावनी जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगली बोर्ड बैठक से पहले ध्वस्तीकरण के सभी आदेशों को अमल में लाते हुए शत प्रतिशत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। अवैध मानचित्रों से शमन शुल्क वसूला जाऐ। प्राधिकरण से स्वीकृत के अलावा सभी अवैध निर्माणों/काॅलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। अवैध रूप से नये निर्माणों को ध्वस्त किया जाए। योजित सभी वादों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए अन्यथा की स्थिति में प्रवर्तन प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय स्तर से अवैध काॅलोनियों में विद्युत संयोजन जारी न करने के निर्देश जारी करने को कहा। साथ ही नये अवैध निर्माणों को रोकने हेतु एक साॅफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए। बोर्ड बैठक में नामित सदस्य द्वारा एनओसी से संबंधित जटिल प्रक्रिया की समस्या उठाई गयी। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को आपसी समन्वय से एनओसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदित सभी प्रकार की एनओसी साॅफ्टवेयर में दर्ज हो। डुप्लीकेशन न हो। एनओसी की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूर्ण हो इसके लिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन नोटिफिकेशन भेजे जाएं। 

प्राधिकरण की विभिन्न योजानाओं के अन्तर्गत आवासीय/अनावासीय संम्पत्तियों की ई नीलामी की कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति दी गयी। लैण्ड बैंक बढ़ाये जाने की दिशा में रहीमपुर, बरसाना एवं छाता में एक महीने में सहमति पत्र लेने, अधिग्रहित भूमि का मूल्यांकन निर्धारण करने तथा भूमि क्रय करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। 

तत्पश्चात प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित आय-व्यय बजट प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद में लगभग 641 करोड़ प्राप्ति का पुनरीक्षित अनुमान रखा गया था जिसके सापेक्ष मार्च 2024 तक 416 करोड़ की प्राप्ति हुई है। पुनरीक्षित बजट के विभिन्न मदों से लगभग 50 प्रतिशत वास्तविक आय प्राप्ति हुई। लक्ष्य से पीछे रहने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लगभग 1054 करोड़ का आय बजट प्रस्तावित किया गया। बजट में पूंजीगत प्राप्ति में अनुमानित आय 494 करोड़ जबकि राजस्व प्राप्ति में लगभग 560 करोड़ अनुमानित आय प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित बजट के विभिन्न मदों पर चर्चा उपरांत मण्डलायुक्त महोदया द्वारा बजट को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण की हनुमत विहार आवासीय योजना के 237 भूखण्डों एवं गोविन्द विहार आवासीय योजना के 119 आवासीय भूखण्डों का आंवटन हेतु पंजीकरण खोलने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आंवटन की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए दोनों योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। 

मथुरा स्थित राजस्व ग्राम रहीमपुर में चिन्हांकन की गयी लगभग 93 हेक्टे भूमि का अधिग्रहण करने हेतु 15 दिनों में भू स्वामियों से सहमति लेने, भूमि का मूल्यांकन कराने के उपरांत संबंधित पत्रावली पर स्वीकृति लेने के बाद ही भूमि क्रय की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। लैंड ऑडिट की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा विकसित 14 योजनाओं में से पांच योजनाओं का पूर्व में लैंड ऑडिट कराया जा चुका है जबकि वर्तमान में शेष 9 योजनाओं का ड्रोन सर्वे पूर्ण करा लिया गया है। सर्वे के उपरांत तीन योजनाओं (कृष्णापुरम आवासीय योजना, राधापुरम आवासीय योजना, राधापुरम विस्तार आवासीय योजना) का लैंड ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा विशेष अनुमति से मानचित्र स्वीकृति के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गयी। विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जोनल डेवलपमेंट प्लान को लेकर अवगत कराया गया कि जोन्स 1, 3 व 4 के डेवलपमेंट हेतु प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य 5 जोन्स के लिए निविदा आंमत्रित की गयी है। शेष 9 जोन्स के लिए भी जल्द प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गये।