राजकुमार गुप्ता 
मथुरा। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने देश मैं संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों पर लगातार जानलेवा हमलों से राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद मैं काफी रोष व्याप्त है। आगरा मंडल प्रभारी मनोज कुमार शर्मा और मथुरा संरक्षक दिनेश पंकज के निर्देशानुसार मथुरा जिला कार्यालय पर मंडल उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी और मथुरा जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में देश की महामहिम राष्ट्रपति को देश मै पत्रकार सुरक्षा कानून का कढ़ाई से पालन कराने और देश मै पत्रकारों पर हो रहे भीषण जानलेवा हमलों मै तत्काल कार्यवाही कराते हुए पीड़ित पत्रकार परिवारों को तत्काल प्रभाव से 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी पद पर नौकरी दिलाने की मांग की। पत्रकार समाज और सरकार के कार्यों को जानता तक पहुंचाने के साथ साथ समाज में व्याप्त बुराइयों को भी उजागर करने का कार्य करता है जिसके लिए समाज विरोधी लोगों की दुश्मनी तक मोल ले लेता है जिसके परिणाम स्वरूप अपनी जान तक गवा देता है ऐसे मै अगर कोई कड़ा कानून पत्रकारों के और समाज विरीधियो के बीच सुरक्षा कवच के रूप मै रहता है तो कई हद तक इस तरह के हमलों मै कमी दिखाई देने लगेगी और पत्रकार बेबाक तरीके से अपनी बात को रखेगा जो सरकार और जनता के हित मैं होगा। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के मंडल उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी ने देश की महामहिम राष्ट्रपति से पत्रकारों के हित मैं अपना योगदान देने और कढ़ाई से पत्रकार सुरक्षा कानून देश मै लागू कराने की मांग की। जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने वालों में मथुरा जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष बी पी एस खुराना, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आचार्य, गिरधारी लाल,मुकेश कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार मिश्रा, रविकांत, ठाकुर तेज सिंह, नंद किशोर शर्मा, राजू ठाकुर, बंटी कुमार, प्रतीक चतुर्वेदी, सोनम कुमारी, राज कुमार गुप्ता, सहित तमाम मथुरा जनपद के पत्रकार उपस्थित हुए। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा इस कार्य की सराहना करते हुए कहा समूर्ण देश में इस तरह का ज्ञापन जिला प्रशासन को भेजने की रूपरेखा तैयार की जाएगी और नई सरकार के गठन पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच कर सरकार को भी पत्रकार सुरक्षा कानून को कढ़ाई से देश मै लागू करने की मांग की जाएगी।

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