मुख्यमंत्री ने विधान परिषद लखनऊ खण्ड के शिक्षक एवं स्नातक मतदाता
महासम्मेलन को सम्बोधित किया, भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की

मतदाताओं को ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए, जो अपनी
योग्यता, क्षमता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर आगे आए हों
 
शिक्षक प्रत्याशी श्री उमेश द्विवेदी और स्नातक प्रत्याशी इ्रं0 अवनीश कुमार सिंह ने अपने-अपने वर्गों की समस्याओं और मांगों को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखा

प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी सशक्तिकरण और
सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक एवं स्नातक समाज की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण

समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती शासनकाल में भर्ती
आयोगों की कार्यप्रणाली पर गम्भीर सवाल उठते थे
 
भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात का आरोप केवल किसी एक
अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के विश्वास पर असर पड़ता

आज प्रदेश के युवा अपने ही राज्य में रोजगार प्राप्त कर रहे, स्टार्टअप
स्थापित कर रहे और उद्योगों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे रहे

शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा का असर केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं
रहता, बल्कि इससे समाज और प्रदेश की विकास क्षमता भी प्रभावित होती

सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं उनके परिवारों के लिए प्रतिवर्ष
05 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का प्राविधान किया

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3,15,000 मतदाता,
कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ चुनावी जिम्मेदारी का निर्वहन करें


लखनऊ : 17 अक्टूबर, 2026 :ः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शिक्षक एवं स्नातक समाज का प्रतिनिधि कोई रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। उसमें अपने वर्ग की समस्याओं को समझने, उन्हें प्रभावी ढंग से उठाने और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने का साहस होना चाहिए। मतदाताओं को ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए, जो अपनी योग्यता, क्षमता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर आगे आए हों। कुछ लोग परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल लगाना चाहते हैं, उन्हें हराने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड के शिक्षक एवं स्नातक मतदाता महासम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्री उमेश द्विवेदी और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने अपने-अपने वर्गों की समस्याओं और मांगों को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखा है। स्नातक प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह युवा, जुझारू और युवाओं की आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाने में सक्षम हैं। शिक्षक प्रत्याशी श्री उमेश द्विवेदी ने शिक्षक समाज के मुद्दों पर लगातार आवाज उठायी है। दोनों प्रत्याशी योग्य एवं सक्षम हैं।
मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और मतदान की निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। यह चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है और मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक एवं स्नातक समाज के हितों की प्रभावी पैरवी के लिए ऐसे प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जो उनकी समस्याओं को समझते हों और उनके समाधान के लिए निरन्तर प्रयास करें। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी सशक्तिकरण और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक एवं स्नातक समाज की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मतदाता 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में बढ़चढ़ कर उनके पक्ष में मतदान करें। चुनाव में केवल प्रचार और जनसमर्थन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रत्येक मतदाता का मतदान करना आवश्यक है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3,15,000 मतदाता हैं। कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ चुनावी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। किसी को भी अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। अंधेरी रात में चोर और डकैत सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। विरोधी पक्ष भी चुनाव में सेंधमारी का प्रयास कर सकता है, इसलिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को सतर्क रहना चाहिए।
समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने परिवारवाद, माफिया के प्रभाव, कथित भर्ती अनियमितताओं और शिक्षा की उपेक्षा के कारण प्रदेश के विकास को प्रभावित किया। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा देने, विद्यालयों की स्थिति सुधारने और प्रदेश में निवेश का वातावरण तैयार करने पर बल दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। केवल राजनीतिक प्रभाव, परिवारवाद और सत्ता के आधार पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति, सही नीयत और कार्य करने की इच्छाशक्ति आवश्यक है। लखनऊ शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का विशेष महत्व है। इसके बावजूद यह सवाल उठता है कि पिछली सरकारों ने राजधानी और आस-पास के जनपदों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर कितना ध्यान दिया। अमेठी और रायबरेली जनपदों का एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से सम्बन्ध रहा, लेकिन वहां की बुनियादी सुविधाओं, युवाओं की आकांक्षाओं और शिक्षकों के सम्मान से जुड़े प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अमेठी सहित विभिन्न जनपदों में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षण संस्थानों और बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने लम्बे समय तक इन क्षेत्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास नहीं किया। विपक्षी दलों ने अनेक अवसरों पर राजनीतिक प्रभाव को प्राथमिकता दी, जबकि आम नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रायबरेली में एम्स तथा लखीमपुर खीरी, अमेठी, हरदोई, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर सहित विभिन्न जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को गति मिली है। लखनऊ से प्रयागराज की यात्रा बेहतर कनेक्टिविटी से आसान हुई है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी ढाई से तीन घण्टे में तय की जा सकती है। राजधानी में मेट्रो सुविधा का विकास हुआ है। विकास का आकलन राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं से किया जाना चाहिए।
समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों की न कोई नीति थी, न कोई नीयत थी और न ही कार्य करने की इच्छा शक्ति थी। उस समय प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में माफिया का प्रभाव दिखाई देता था। जिस जमीन पर माफिया की नजर पड़ जाती थी, उस पर कब्जा करने के प्रयास किए जाते थे। आम नागरिकों के लिए अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना कठिन हो जाता था। गरीबों, शिक्षकों और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें शासन-व्यवस्था के समक्ष गम्भीर चुनौती थीं। माफिया अपने प्रभाव और गुर्गों के माध्यम से समानान्तर सत्ता चलाने का प्रयास करते थे। वर्तमान सरकार ने अपराधियों और माफिया के विरुद्ध कार्रवाई तथा कानून का शासन स्थापित करने को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। जब नागरिक और उद्यमी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने शासनकाल में कानून-व्यवस्था की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय ऐसी परिस्थितियां पैदा होने दीं, जिनसे प्रदेश की छवि प्रभावित हुई।
समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती शासनकाल में भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली पर गम्भीर सवाल उठते थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य चयन प्रक्रियाओं में पक्षपात और असामान्य परिणामों को लेकर विवाद सामने आए थे। अयोग्य व्यक्ति को आयोग का चेयरमैन बना दिया गया था। एस0डी0एम0 के 86 पदों में से 56 पदों पर एक ही जाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। वह व्यक्ति टॉपर बन जाता था, जो हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट और बी0ए0 थर्ड डिविजन था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ऐसी परीक्षाओं और भर्तियों की शिकायतें सामने आती थीं, जिनमें परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरे लोगों का चयन हो जाता था। कुछ लोग पैसे देकर बिना परीक्षा दिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर नौकरी ज्वाइन कर लेते थे। उस समय योग्यता और चयन के मानकों को लेकर भी सवाल उठते थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात का आरोप केवल किसी एक अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि इससे लाखों युवाओं के विश्वास पर असर पड़ता है। योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलने से उनकी मेहनत और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता को महत्व दिया है। विगत 09 वर्षों में लगभग साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार एक लाख अन्य युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने जा रही है।
एक समय उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश से बाहर जाने पर अपनी पहचान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश की छवि ऐसी बन गई थी कि उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। इस स्थिति के लिए तत्कालीन शासन की नीतियां जिम्मेदार थीं। कई बार होटलों व धर्मशालाओं में कमरा नहीं मिलता था। किराये पर आवास प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सैफई सिण्डिकेट ने पहचान का संकट खड़ा किया था। यह सिण्डिकेट नौकरी में भी सेंध लगाता था। ऐसी राजनीति से प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त अवसर मिलने के बजाय सत्ता और प्रभाव के इर्द-गिर्द व्यवस्था केन्द्रित होने की शिकायतें उठती रही हैं। आज प्रदेश के युवा अपने ही राज्य में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं और उद्योगों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान अब विकास, निवेश, बेहतर कनेक्टिविटी और उद्यमिता से भी बन रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा और रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में भाग ले रहे हैं और सामान्य जनजीवन के संचालन के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में त्योहारों के दौरान उपद्रव, कर्फ्यू और दंगों की आशंका बनी रहती थी। उस समय कानून-व्यवस्था को लेकर आम लोगों में चिन्ता रहती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर बल दिया है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। वर्तमान सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दी है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं या बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।  पूर्ववर्ती सरकारों में कानून-व्यवस्था की समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ। वर्ष 2017 के बाद सुरक्षित वातावरण बनने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, उद्योगों का विस्तार हुआ है और युवाओं के लिए निजी क्षेत्रों में 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। देश की टॉप थ्री इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का नाम आता है।
किसी भी प्रदेश का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा का असर केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे समाज और प्रदेश की विकास क्षमता भी प्रभावित होती है। शिक्षा और समाजवादी पार्टी दो ऐसे छोर हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। यह पार्टी शिक्षा की घोषित दुश्मन है। यदि कोई मगरमच्छ नदी के किनारे बैठकर किसी व्यक्ति से कहे कि वह उसकी पीठ पर बैठकर सुरक्षित नदी पार कर ले, तो उस पर विश्वास करना कठिन होगा। यदि शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वह समाज, देश और प्रदेश के समक्ष संकट खड़ा करता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में शिक्षकों के हितों की पर्याप्त चिन्ता नहीं की गई। शिक्षण संस्थानों में अराजक तत्वों के प्रभाव की शिकायतें सामने आती थीं। शिक्षकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को वह प्राथमिकता नहीं मिली, जिसकी आवश्यकता थी। शिक्षकों का सम्मान और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता किसी भी विकसित समाज की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बेसिक शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण भारत अभियान, माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार, विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों, कम्प्यूटर कक्षों और प्रयोगशालाओं के विकास पर जोर दिया है। सरकारी विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट, पेयजल और बेहतर कक्षाओं जैसी सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा का वातावरण बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गयी है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। विद्यालयों से बच्चों का ड्राप आउट रेट लगभग 20 प्रतिशत से घटकर 03 प्रतिशत के आसपास हो गया है। शैक्षिक सुविधाओं का सैचुरेशन 36 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया है। पहले माध्यमिक विद्यालयों का भवन जर्जर स्थिति में होता था। आज प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट इण्टर कॉलेजों, गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कॉलेजों, एडेड कॉलेजों और संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान देकर भव्य भवनों का निर्माण हो चुका है। अच्छी लैब्स, लाईब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हुआ है। अटल टिकरिंग लैब्स बनाए गये हैं। इन उपलब्धियों और योजनाओं के आधार पर जनता को सरकारों के कार्यों का आकलन करना चाहिए। विपक्ष विकास सम्बन्धी ठोस कार्यों के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में अधिक समय लगाता रहा है।
सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं उनके परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का प्राविधान किया है। शिक्षक समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए सुरक्षा बीमा की सुविधा दी गयी है। इसके अन्तर्गत किसी अनहोनी अथवा दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार परिवार को 40 लाख रुपये से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सुरक्षा राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए 02 लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर दिया गया है। पहले 60 वर्ष तक की आयु वाले अधिवक्ताओं की दुखद मृत्यु पर 1.5 लाख रुपये मिलते थे। अब 70 वर्ष तक की आयु के अधिवक्ताओं की दुखद मृत्यु के मामले में 05 लाख रुपये की सहायता की व्यवस्था की गयी है। अधिवक्ताओं को 05 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य संकट की स्थिति में परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षक एवं कर्मचारी हितों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी, जबकि वर्तमान सरकार इन विषयों पर नीतिगत व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास कर रही है।
विगत 09 वर्षों में लगभग साढ़े 09 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से लगभग 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में लगभग 120 स्टार्ट-अप थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गयी है। अब युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने और दूसरों को रोजगार देने के अवसर मिल रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में रोजगार व्यवस्था और युवाओं की प्रतिभा को पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने निवेश, कानून-व्यवस्था, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर बल दिया है।
युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के क्रम में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत लगभग 62 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं तथा दो करोड़ युवाओं तक इन्हें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इण्डिया की क्रान्ति ने गांव और शहर के बीच की दूरी कम की है और गरीब के घर में शासन की सहायता पहुंचाने में योगदान दिया है। सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, योग्यता के आकलन और रोजगार से जोड़ने के लिए एकीकृत व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में माफिया के प्रभाव की चर्चा होती थी। समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की स्थिति पैदा की, जबकि भाजपा सरकार ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज’ के बाद प्रदेश ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन’ की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रदेश के जनपदों की विशिष्टता, स्थानीय उत्पादों और विकास की जरूरतों को पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। पहचान के लिए मोहताज वह लोग हैं, जिन्होंने प्रदेश के समक्ष पहचान का संकट खड़ा किया। विपक्षी दलों की नीतियों ने प्रदेश की छवि को प्रभावित किया, जबकि वर्तमान सरकार विकास, सुरक्षा और रोजगार के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक क्षमता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

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