वहीं ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया के विरोध में अधिवक्ताओं ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन उतरौला के अध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महामंत्री रवि शंकर मिश्रा ने उपजिलाधिकारी उतरौला को पत्र देकर आंदोलन की जानकारी दी है।
पत्र के अनुसार, 23 सितंबर 2026 से ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया के विरोध में राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही निबंधन कार्य का भी बहिष्कार जारी है।
*श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर होगा चक्का जाम*
अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को उतरौला के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों से वार्ता होने तक शांतिपूर्ण ढंग से चक्का जाम कर शासन-प्रशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ ने स्पष्ट किया है कि चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूली वाहनों, फायर ब्रिगेड तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।
बार एसोसिएशन ने प्रशासन से कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की बाधा या उत्तेजनात्मक कार्रवाई होने पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
*आम नागरिकों से लेकर राजस्व तक पर असर*
ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर उपनिबंधक कार्यालय में बैनामा पंजीकरण प्रभावित होने से आम नागरिकों की परेशानी बढ़ने के साथ सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ रहा है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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