प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया है।
नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और अन्य अधिकृत संस्थाओं की योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन कराई जा सकेगी।
इस पहल से लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही स्टांप खरीदने और रजिस्ट्री शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
योगी सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाना है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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