जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाए, चीनी मिलों तक बेहतर सड़क सम्पर्क विकसित किया जाए

 

मुख्यमंत्री ने जनपद गोण्डा में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27

की कार्ययोजना की समीक्षा तथा देवीपाटन व बस्ती मण्डल के

जनप्रतिनिधियों से विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा की

 

विकास कार्यों की योजना बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं,

क्षेत्रीय संतुलन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्गों के उन्नयन, बड़े एवं छोटे पुलों के निर्माण, आर0ओ0बी0 एवं आर0यू0बी0, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण, सड़क सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट सुधार

सम्बन्धी प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाए

 

विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं

जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाए,

चीनी मिलों तक बेहतर सड़क सम्पर्क विकसित किया जाए

प्रदेश सरकार की मंशा कि प्रत्येक क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सड़क सम्पर्क

उपलब्ध हो, जिससे आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा

मिल सके तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्राप्त हो

सड़क एवं सेतु निर्माण की सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा

के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करायी जाएं

प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की

कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, आवागमन अधिक सुरक्षित एवं

सुगम बनेगा तथा कृषि, व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को नई गति मिलेगी

 

 लखनऊ : 19 जून, 2026

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोण्डा में आहूत बैठक में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की तथा देवीपाटन व बस्ती मण्डल के जनप्रतिनिधियों से विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीर नगर तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास प्रस्तावों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी प्राथमिकता तय करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक कर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करें और प्राथमिकता के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार कर लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का शीघ्र संकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए तथा आवश्यक स्वीकृतियों के लिए शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की योजना बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय संतुलन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्गों के उन्नयन, बड़े एवं छोटे पुलों के निर्माण, रेलवे ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) एवं अण्डरपास (आर0यू0बी0), धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण, सड़क सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाए। चीनी मिलों तक बेहतर सड़क सम्पर्क विकसित किया जाए। सिंगल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रत्येक क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सड़क सम्पर्क उपलब्ध हो, जिससे आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्राप्त हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क एवं सेतु निर्माण की सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करायी जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से थारू समुदाय एवं नेपाल सीमा से सटे ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों की सम्पर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़कों के रख-रखाव, मरम्मत एवं सुधार कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा तथा कृषि, व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को नई गति मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ सम्पादित किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने का आह्वान करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव ही प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास की आधारशिला हैं।

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