औरैया // सिविल जज जूनियर डिवीजन बिधूना न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव कई सालो से लम्बित है जब कि इसके क्रम में हाई कोर्ट ने 2007 में ही इसके पूर्ण क्षेत्राधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी थी इसके बाबजूद जिला न्यायालय द्वारा इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा कई बार इस सम्बंध में बार एसोसिएशन बिधूना के अध्यक्ष एवं महामंत्री जिला जज से इस सम्बंध में भेट कर चुके है इसके बाबजूद भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली जब कि यहाँ अब दो कोर्ट शुरू हो गयी है क्षेत्र वासियों एवं नागरिको को औरैया जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और न्यायालय औरैया में अतरिक्त भार की बजह से मुकदमें की सुनवाई में देरी होती है बाह्य न्यायालय बिधूना को पूर्ण क्षेत्राधिकार मिलने से न्यायिक कार्यों को तेजी से संपादित करने में मदद मिलेगी वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि कई बार बिधूना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं महामन्त्री जितेन्द्र कुमार राठौर द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बंध में कई बार जिला जज से भेंट की जिला जज द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा लेकिन आज तक कोई भी वैधानिक प्रक्रिया एवं कार्यवाही अमल मे नही लाई गयी और नहीं बिधूना बाह्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आज तक आन्तरिक किया गया जिससे न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है जो उपभोक्ता को समय से न्याय न मिलने की प्रक्रिया को दर्शाता है बिधूना बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ताओं की माँग है कि जल्द से जल्द बिधूना को पूर्ण क्षेत्राधिकार दिया जाय माँग पूरी न होने तक अधिवक्ताओं ने कार्य से लगातार विरत रहने की दी चेतावनी न्यायालय के सामने खड़े होकर अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को पूरा करने की भरी हुंकार इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, महामंत्री जितेन्द्र कुमार राठौर, अरुण कुमार भदौरिया, मनमोहन सिंह, अवनीश कुमार, सुमोद कुमार, गम्भीर सिंह, अवनीन्द्र कौशिक, कुलश्रेष्ठ द्विवेदी, देवेन्द्र सिंह, विजय पाल, प्रशांत सेंगर, राघवेन्द्र सिंह, प्रेमकांत पाल, रत्नेश कुमार, आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव
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