कृषि विधेयक, किसानो को गुलाम बनाने की साजिश - पंकज

 

     भदोही। देश के पुर्व प्रधानमंत्री,किसानो के मशीहा,लोक दल के संस्थापक स्व चौ चरण सिंह के राजनैतिक उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल मा चौ सुनील सिंह जी के निर्देश पर 22 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पान्डेय और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अगुवाई मे लोक सभा और राज्यसभा से पारित किसान विरोधी अध्यादेशो को समाप्त कराने के लिये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिये जिलाधिकारी भदोही को चार सुत्रियमांग पत्र,ज्ञापन जिलाध्यक्ष पंकज कुमार द्विवेदी द्वारा सौपा गया। ज्ञापन सौपने मे प्रमुख रूप से सुनील पान्डेय,दिनेश तिवारी,उमेश,रोहित आदि पदाधिकारी शामिल थे।

प्रमुख मांगे

1-केन्द्र सरकार द्वारा माह जून 2020 मे किसान विरोधी दो अध्यादेश लाया गया और मानसून सत्र मे लोक सभा तथा राज्यसभा मे बिना बहस कराये संख्याबल के आधार पास करा दिया गया। इस अध्यादेश से देश के नामचीन व्यापारियो/निजी कम्पनियो को ही फायदा पहुचाने का कुत्षित प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।

 कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन और सुबिधा) विल 2020  और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विल 2020 नामक दोनो अध्यादेश से किसानो को गुलाम बनाने की साजिश है।

     उपरोक्त दोनो अध्यादेशो में  किसानो को महगाई के आधार पर समर्थन मुल्य को आधार नही बनाया गया है। परिणाम स्वरुप किसानो को फसलो का उचित मूल्य नही मिलेगा। समर्थन मुल्य से कम दाम पर खरीद करने पर अपराध माना जाये और किसानो के हित मे मुकदमा दर्ज़ किये जाने का प्रावधान लागू हो ताकि किसानो को अपने ही खेत/उपजाऊ जमीन से फस्लोत्पादन के समय नामचीन व्यापारियो/निजी कम्पनियो के हाथो बधुआ मज़दूर बनने से रोका जा सके। 

      इस लिए कृषि से जुड़े दोनो उपरोक्त विल किसान विरोधी है और काले कानून के संज्ञा वाचक है। जिन्हे किसान हित मे तत्काल समाप्त किया जाना न्याय संगत है।

2- कृषि क्षेत्र मे आवश्यक वस्तु की श्रेणी से भंडारण की सीमा समाप्त कर दिये जाने से नाम चीन कम्पनियो/औद्यौगीक घरानो द्वारा फस्लोत्पादक किसानो से फल,सब्जियो सहित तमाम कीमती फसलो को सस्ते मुल्य पर खरीद कर प्रचुर मात्रा मे भंडारण करते हुये ऊचे दमो मे व्यापारियो को बेचा जायेगा और काला बाजारी भी किया जायेगा। जिससे सममजिक समरसता और  समाजिक शद्भाव तथा आपसी भाईचारा समाप्त होगी। अमीरी और गरीबी के बीच तनाव बढ़ेगा।

3-देश व प्रदेश मे स्थापित मंडियो के रख रखाव,विकास,के मद मे मिल रहे सरकारी धन को समाप्त न किया जाये और मंडियो को निजी हाथो मे न दिया जाये। 

4.भदोही जनपद के 140 से ज्यादा ग्राम प्रधानो के विरुद्ध सरकारी धन का घपले घोटाले की जाँच को तत्काल निस्तरित कराने और दोषियो के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही किया जाना न्याय संगत है।