वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष शिथिल कार्यवाही (डीपीआर लंबित) करने वाले ईओ एवं पीओ (डूडा) पर होगी कड़ी कार्रवाई : मंत्री श्री ए के शर्मा

 

 

*वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष शिथिल कार्यवाही (डीपीआर लंबित) करने वाले ईओ एवं पीओ (डूडा) पर होगी कड़ी कार्रवाई : मंत्री श्री ए के शर्मा*

*संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश*

*जनहित योजनाओं में देरी व लापरवाही पर शून्य सहनशीलता, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर*

लखनऊ,29 मार्च 2026 

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आज रविवार को संगम सभागार, लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ स्वीकृत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन एवं विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिशासी अधिकारियों (EO) एवं परियोजना अधिकारियों (पीओ, डूडा) द्वारा स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) समय से तैयार कर शासन को प्रेषित नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी नगरीय योजनाएं तय समयसीमा के भीतर धरातल पर उतरें और आम जनता को उनका लाभ शीघ्र प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या कार्य में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, वंदन योजना, पेयजल योजना, कान्हा गौशाला योजना, उपवन योजना तथा आदर्श नगर पालिका योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रत्येक योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, डीपीआर तैयार करने की प्रगति, वित्तीय स्वीकृति, कार्यारंभ एवं पूर्णता की समयसीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।मंत्री श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि सभी ईओ एवं पीओ (डूडा) अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करें और समय से शासन को प्रेषित करें, ताकि स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आमजन से फीडबैक लिया जाए, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता और बेहतर बनाई जा सके।उन्होंने कहा कि नगरीय विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसके माध्यम से शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसलिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

इस दौरान प्रमुख सचिव श्री पी गुरु प्रसाद,सचिव श्री रविंद्र कुमार, विशेष सचिव श्री सत्य प्रकाश पटेल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।